नवंबर के आदेश में छपी थीं मई 2026 की तारीखें, CEO से खरी न्यूज की बातचीत के बाद बदली गईं तारीखें, लेकिन नए आदेश में भी पुराना डिस्पैच नंबर ही रखा गया। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल।
भोपाल : 13 नवंबर/ मध्यप्रदेश के प्रमुख सहकारी दुग्ध ब्रांड सांची में प्रशासनिक कार्यप्रणाली का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा जारी किए गए आदेश में ऐसी गलती हुई कि नवंबर 2026 में जारी किए जा रहे नए आदेश में मई 2026 की पुरानी तारीखें ही छपी रह गईं। मामला तब और दिलचस्प हो गया, जब खरी न्यूज ने इस गड़बड़ी को पकड़कर संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) प्रीतेश जोशी के संज्ञान में लाया। CEO ने इसे संभावित टाइपिंग की गलती बताते हुए कहा, “हो सकता है टाइपिंग में गलती हुई हो, दिखवाता हूं।” इसके कुछ ही देर बाद संघ की ओर से एक दूसरी प्रति जारी कर दी गई। लेकिन इसमें भी नया डिस्पैच क्रमांक जारी करने के बजाय पुराने आदेश का ही डिस्पैच क्रमांक 7158 रखा गया।
खरी न्यूज के पास इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित दोनों आदेशों की प्रतियां मौजूद हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर न केवल तारीखों की गड़बड़ी सामने आती है, बल्कि संशोधित आदेश जारी करने की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं।
नवंबर के आदेश में छाप दीं मई 2026 की तारीखें
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ने दूध की विभिन्न वैरायटी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एक परिपत्र जारी किया था। इस
परिपत्र की पहली प्रति पर डिस्पैच क्रमांक 7158 दर्ज है।
आदेश के शुरुआती हिस्से में स्पष्ट लिखा गया है कि सांची दूध की विभिन्न वैरायटी की नई दरें 14 नवंबर 2026 की सुबह से प्रभावी होंगी। लेकिन इसी आदेश के साथ दी गई मूल्य तालिका में वर्तमान दरों के प्रभावी रहने की तारीख 14.05.2026 और पुनरीक्षित दरों के प्रभावी होने की तारीख 15.05.2026 दर्ज कर दी गई।
यानी नवंबर में दूध की नई कीमतें लागू करने के लिए तैयार किए गए आदेश में मई 2026 की तारीखें ही छप गईं। यह कोई मामूली तथ्यात्मक अंतर नहीं था। आदेश के शुरुआती हिस्से में नवंबर की तारीख और उसकी मुख्य तालिका में मई की तारीखें होने से पूरा दस्तावेज ही विरोधाभासी हो गया।
खरी न्यूज ने CEO प्रीतेश जोशी के सामने उठाया मामला, कुछ देर बाद जारी हुई दूसरी प्रति
इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब खरी न्यूज ने पहली प्रति में दर्ज मई की पुरानी तारीखों की ओर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रीतेश जोशी का ध्यान आकर्षित किया।
खरी न्यूज से बातचीत के दौरान CEO प्रीतेश जोशी ने कहा, “हो सकता है टाइपिंग में गलती हुई हो, दिखवाता हूं।”
इसके कुछ ही देर बाद संघ की ओर से एक दूसरी प्रति जारी कर दी गई। इस बार आदेश की तालिका में मई की पुरानी तारीखों को बदलकर नवंबर 2026 की तारीखें कर दिया गया। लेकिन इस संशोधित प्रति में भी पहले वाला ही डिस्पैच क्रमांक 7158 रखा गया।
दोनों प्रतियों के बीच यह अंतर कई प्रशासनिक सवाल खड़े करता है। यदि पहली प्रति में टाइपिंग की गलती थी और उसे सुधारना जरूरी था, तो क्या पहले जारी प्रति को औपचारिक रूप से निरस्त किया गया? क्या संशोधित प्रति जारी करने के संबंध में कोई शुद्धि-पत्र या अलग आदेश जारी हुआ? क्या पहले आदेश की प्रतियां प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों, दुग्ध वितरकों और संबंधित कार्यालयों को संशोधन की जानकारी दी गई?
सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि संशोधित प्रति में नया डिस्पैच क्रमांक जारी करने के बजाय पुराने क्रमांक का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? उपलब्ध दस्तावेजों में किसी अलग शुद्धि-पत्र या निरस्तीकरण आदेश का उल्लेख दिखाई नहीं देता। इस संबंध में संघ प्रबंधन की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।
दूध के दामों में भी बढ़ोतरी
सांची दुग्ध संघ के अनुसार, दूध की नई दरें 14 नवंबर 2026 की सुबह से लागू की गई हैं। अलग-अलग वैरायटी और पैक साइज के अनुसार कीमतों में एक से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि सांची डीटीएम 180 एमएल की दरें पहले की तरह ही रहेंगी।
दर संशोधन पर एमपीसीडीएफ के एमडी का पक्ष
कीमतों में वृद्धि को लेकर मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (MPCDF) के प्रबंध संचालक जयदेव बिस्वास ने कहा, “दूध की खरीद से लेकर उसकी पैकिंग और परिवहन तक की लागत बढ़ी है। दुग्ध संघों का वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए दरों में संशोधन किया गया है। उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 500 मिलीलीटर से छोटे पैकेटों की कीमतें यथावत रखी गई हैं।”
अमूल और मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दाम, विपक्ष ने जताई नाराजगी
दूध की कीमतों में इस बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक दलों ने भी आम उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर नाराजगी जताई है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के मध्यप्रदेश राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सांची दूध के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। मदर डेयरी और अमूल ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता की परेशानी और बढ़ेगी।
वहीं, मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा कि अमूल और मदर डेयरी के बाद सांची दूध के दामों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले से ही कमरतोड़ महंगाई का सामना कर रहे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी।
NDDB के साथ प्रबंधन व्यवस्था के बीच भी उठ रहे सवाल
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कामकाज और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। संघ के संचालन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) की भूमिका और सहयोग के संदर्भ में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि संस्थागत प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दस्तावेजों की जांच तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
बड़ा सवाल: गलती पकड़ने के बाद पुराने डिस्पैच नंबर से संशोधन क्यों?
सहकारी संस्थाएं जनता के विश्वास और उपभोक्ताओं के भरोसे से चलती हैं। ऐसे में दूध की कीमतों जैसे सीधे आम लोगों से जुड़े आदेशों में इस तरह की लापरवाही को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को स्पष्ट करना चाहिए कि पहली प्रति में मई की तारीखें किस स्तर पर रह गईं? CEO के संज्ञान में मामला आने के बाद संशोधित प्रति जारी करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया? क्या इस बदलाव का कोई लिखित अनुमोदन मौजूद है? पहली प्रति किन-किन कार्यालयों और वितरकों तक पहुंची थी और उन्हें संशोधन की सूचना किस माध्यम से दी गई?
खरी न्यूज ने इस मामले को संघ के CEO के संज्ञान में लाया, जिसके बाद संशोधित प्रति सामने आई। लेकिन केवल तारीखें बदल देना पर्याप्त नहीं है। आदेश जारी करने और उसमें संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी पारदर्शी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या भोपाल सहकारी दुग्ध संघ इस पूरे मामले की जांच कराएगा और सांची जैसे महत्वपूर्ण सहकारी ब्रांड में इस तरह की प्रशासनिक चूक की जवाबदेही तय करेगा?

