लखनऊ, 14 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के दौरान मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियां मिलने पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) तक की जवाबदेही तय होगी। लापरवाही और त्रुटियों की गंभीरता के आधार पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के मानदेय में कटौती की जाएगी।
बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के एक माह तक, जबकि ईआरओ और एईआरओ के लगभग दो माह की अवधि के आनुपातिक मानदेय में अधिकतम कटौती की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने मतदाता सूची की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण, प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसी अवधि में मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थलीय सत्यापन और प्रपत्रों के निस्तारण में लापरवाही के कारण डुप्लीकेट नाम, लिंग संबंधी गड़बड़ी, नाम, उम्र और पते में गलतियां तथा अपात्र नामों को शामिल करने या पात्र मतदाताओं के नाम हटाने जैसी त्रुटियां सामने आने पर संबंधित कार्मिकों की जिम्मेदारी तय होगी।
उन्होंने बताया कि बीएलओ के कार्यों का मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान उनके स्तर से हुई लापरवाही के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां, जेंडर, नाम, आयु और पते संबंधी गलतियां अथवा अनुचित नाम शामिल करने और हटाने के मामले सामने आने पर त्रुटियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर एक माह तक के मानदेय में कटौती की जा सकेगी। इसी तरह बीएलओ सुपरवाइजर की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज पाए जाने जैसी गंभीर त्रुटियों पर संबंधित सुपरवाइजर के भी अधिकतम एक माह तक के मानदेय में कटौती होगी।
वहीं, ईआरओ और एईआरओ के कामकाज का मूल्यांकन मतदाता सूची फ्रीज होने की तिथि सात नवंबर से अंतिम प्रकाशन चार जनवरी, 2027 तक किया जाएगा। इस दौरान गुणवत्ता नियंत्रण, प्रपत्रों की जांच और दावे-आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया में लापरवाही के कारण गंभीर त्रुटियां मिलने पर उनकी जवाबदेही तय होगी। ऐसे मामलों में लगभग दो माह की अवधि के आनुपातिक मानदेय में अधिकतम कटौती की जाएगी। मतदाता सूची की गलतियां दूर करने के लिए निर्वाचन विभाग 17 से 20 नवंबर तक बूथ स्तर पर टेबल टॉप एक्सरसाइज भी कराएगा।
इस दौरान बीएलओ अपने आवंटित मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे। मतदाताओं के नाम, आयु, लिंग, फोटो, पते और अन्य विवरणों में किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर संबंधित मतदाता से फॉर्म-8 भरवाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन कराया जाएगा। इस पूरी कवायद की निगरानी बीएलओ सुपरवाइजर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों से संबंधित प्रपत्रों का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन कराया जाएगा। साथ ही उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकें और मौजूदा प्रविष्टियों में जरूरी संशोधन समय से हो सकें।
निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है। नागरिकों को सूची में वास्तविक त्रुटियों की पहचान कर उनकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्यापन के बाद सर्वाधिक वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने वाले नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा और प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता निर्वाचन प्रक्रिया की बुनियाद है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अंतिम प्रकाशन के समय सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
