नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने तरनतारन बस हादसे को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा भगवंत मान सरकार की लापरवाही का नतीजा है। कानूनगो ने बताया कि पंजाब के मुख्य सचिव को समन जारी किया गया है। अगर तय समय तक जरूरी बदलाव लागू नहीं किए गए, तो मुख्य सचिव को 7 दिसंबर को दिल्ली में आयोग के कार्यालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
प्रियंक कानूनगो ने कहा कि पिछले साल 2025 में आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों को स्लीपर कोच बसों को लेकर आगाह किया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि स्लीपर कोच बसों में किए जाने वाले ढांचागत बदलाव तय मानकों और दिशा-निर्देशों के खिलाफ हैं। जिस तरह से इन बसों की बॉडी बनाई जाती है, उससे उनका संतुलन ठीक नहीं रहता और वे अनियंत्रित हो सकती हैं। आयोग ने सभी राज्यों को इस खतरे के बारे में पहले ही सचेत कर दिया था।
उन्होंने कहा कि इस चेतावनी के बाद पंजाब सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी, वह बेहद गैर-जिम्मेदाराना थी। पंजाब सरकार ने दावा किया था कि राज्य में कोई भी स्लीपर कोच बस चल ही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि बाद में आयोग के पास शिकायत आई कि पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पूरे राज्य में स्लीपर कोच बसों को लगाया गया है। ये बसें मानकों को पूरा नहीं करतीं और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं।
प्रियंक कानूनगो ने बताया कि इस साल अक्टूबर में आयोग ने पंजाब सरकार को फिर से इस मामले को ठीक करने के लिए कहा था लेकिन सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय उल्टा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयोग उनके काम में बाधा डालना चाहता है। कानूनगो ने इसे बकवास बताते हुए कहा कि आयोग ने तब भी आगाह किया था कि इस तरह की लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई घटना-दुर्घटना होती है, तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल या राज्य सरकार में कौन जवाबदेही लेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों के साथ मजाक किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्य सचिव ने आयोग को सुधारात्मक कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
कानूनगो ने कहा कि हादसे के बाद यह साफ दिखाई दे रहा है कि बस अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के कारण अनियंत्रित होकर दूसरी बस से टकरा गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की दो बसों की टक्कर में मासूम लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आयोग ने मुख्य सचिव को समन जारी कर कहा है कि अगर तय समय में सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो उन्हें दिल्ली आकर स्पष्टीकरण देना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकारी अधिकारी अब भी अनुशासनहीनता पर अड़े रहेंगे, तो आयोग को उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आयोग ने पंजाब सरकार को 30 नवंबर तक सभी निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा है। साथ ही, हादसे पर अलग से रिपोर्ट भी मांगी गई है। अगर 30 नवंबर तक सभी जरूरी कार्रवाई नहीं की गई, तो मुख्य सचिव को 7 दिसंबर को दिल्ली में आयोग के कार्यालय में पेश होना पड़ेगा और अपना स्पष्टीकरण देना होगा।
