Student & Youth

कोलकाता, 15 जनवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा अवैध नियुक्तियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि सेवा में कार्यकाल किसी "अवैध" नियुक्ति को वैध नहीं बना सकता।

चेन्नई, 15 जनवरी (आईएएनएस)। पेरियार विश्‍वविद्यालय के कुलपति आर. जगन्नाथन ने अपने खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एफआईआर और भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी के आरोपों को रद्द करने की मांग के साथ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है।

चंडीगढ़, 14 जनवरी (आईएएनएस)। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए पंजाब सरकार ने रविवार को सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में सभी प्राथमिक कक्षाओं के लिए 20 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की।

भोपाल : 14 जनवरी/ रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की मिस्टर प्रीतम प्यारे नाटक की मनमोहक...

पटना, 14 जनवरी (आईएएनएस)। बिहार में पिछले दो महीने के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले दो महीने में सरकार ने करीब दो लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। इतनी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब सरकारी स्कूलों के दिन बहुरने की आस जगी है।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि नगर निगम द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अफगान शरणार्थी छात्रों को उनके बैंक खाते के अभाव में गैर-कानूनी प्रावधानों के कारण उन्‍हें वैधानिक मौद्रिक लाभ से वंचित किया जा रहा है।

रांची, 12 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड सरकार राज्य के सरकारी-गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोध को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम फेलोशिप योजना शुरू कर रही है। इसके तहत पीएचडी शोध के लिए चयनित यूजीसी नेट/सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण छात्रों को चार साल तक 25 हजार रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।

भोपाल : 1 मई/ रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के साथ मिलकर...

लखनऊ, 11 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।

नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि परीक्षक टिक मार्क लगाने के बाद भी सही उत्तर इंगित करने में असफल रहता है तो छात्र को पूरे अंक दिए जाने चाहिए।