कानून

लखनऊ,19 जुलाई (आईएएनएस)। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है। यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने जारी किया। इसके पहले दोनों के खिलाफ इस साल अप्रैल में गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। मामले में हाईकोर्ट भी बाप-बेटी को राहत देने से इनकार कर चुका है। 

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में 3 जनवरी के उसके आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने उस आदेश में मामले की जांच के लिए एसआईटी या विशेषज्ञों के किसी समूह के गठन से इनकार कर दिया था।

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसलेे में कहा कि समर्थ होने पर कोई शख्स अपनी पत्नी, बच्चे या माता-पिता के भरण-पोषण से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर अदालत उसे भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकती है।

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार से अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड को आवंटित 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने को कहा गया था।

लखनऊ, 3 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बृजेश कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा बुधवार रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया।

नई दिल्ली, 8 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को देश में डीपफेक तकनीक के अनियमित उपयोग से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा।

नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मंगलवार को बताया की वह अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन योजना के तहत कवर करने के बारे में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर "आगे की कार्यवाही पर सक्रिय रूप से" विचार कर रहा है।

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है।

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया।

कोलकाता, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हथियाने और जबरन वसूली मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया।