कानून

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है।

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया।

कोलकाता, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हथियाने और जबरन वसूली मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उभयलिंगी (इंटरसेक्स) शिशुओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें दावा किया गया है कि उनके जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए कानून के तहत कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

शिमला, 6 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेेक मनुु सिंंघवी ने हिमाचल उच्च न्यायालय में राज्य सभा चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी है।

नई दिल्ली, 6 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध निर्माण के मामले में उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) किशन चंद को फटकार लगाई।

नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। स्पाइसजेट ने क्रॉस ओशन पार्टनर्स के साथ लगभग 11.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विवाद सुलझा लिया है। यह जानकारी स्पाइसजेट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है।

नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने शनिवार को भारतीय कंपनियों के ऐप्स को हटाने की आलोचना की। साथ ही गूगल से उन हटाए गए ऐप्स को अपने प्ले स्टोर पर बहाल करने के लिए कहा है।

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्लूमबर्ग) को 21 फरवरी को जेडईई एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ी) के खिलाफ प्रकाशित मानहानिकारक लेख को हटाने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2014 के भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ा दी।