कानून

नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 13 दिसंबर, 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में छह आरोपियों को 27 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन और आईटी कार्यकारी जिगिशा घोष सहित हाई-प्रोफाइल हत्या के मामलों में दोषी रवि कपूर की पैरोल याचिका खारिज कर दी है।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि नगर निगम द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अफगान शरणार्थी छात्रों को उनके बैंक खाते के अभाव में गैर-कानूनी प्रावधानों के कारण उन्‍हें वैधानिक मौद्रिक लाभ से वंचित किया जा रहा है।

रांची, 13 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग पिता का भरण-पोषण पुत्र का पवित्र कर्तव्य है। इससे वह इनकार नहीं कर सकता। इस अहम टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने कोडरमा जिला फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बुजुर्ग के छोटे बेटे को कहा गया था कि वह पिता को गुजारा भत्ता के तौर पर प्रतिमाह 3,000 रुपए दे।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजा देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) से संबंधित 56 हजार करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार पांच लोगों को ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को उनके पद से हटाने के लिए कहा गया था।

मुजफ्फरनगर, 12 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पॉक्सो अदालत ने पांच साल की बच्‍ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी व्यक्ति पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

रांची, 12 जनवरी (आईएएनएस)। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित चार एफआईआर को निरस्त कर दिया है।

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद निसिथ प्रमाणिक को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने प्रमाणिक को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्ज 2018 के हत्या के प्रयास के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।