नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित चीनी सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2026 तक दो साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है।
योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिभागी राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1,850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “यह योजना सबसे गरीब लोगों तक चीनी की पहुंच को आसान बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा जोड़ती है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो।”
भारत सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन दे रही है। बयान में कहा गया है कि किफायती और उचित मूल्य पर ‘भारत आटा’, ‘भारत दाल’ और टमाटर तथा प्याज की बिक्री पीएम-जीकेएवाई से परे नागरिकों की थाली में पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय हैं।
अब तक लगभग तीन लाख टन चना दाल और लगभग 2.4 लाख टन आटा बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। बयान में कहा गया है कि इस प्रकार, सब्सिडी वाली दाल, आटा और चीनी की उपलब्धता ने देश के आम नागरिक के लिए भोजन पूरा कर दिया है, जिससे ‘सभी के लिए भोजन, सभी के लिए पोषण’ की मोदी की गारंटी पूरी हो गई है।
इस मंजूरी के साथ, सरकार पीडीएस के माध्यम से एएवाई परिवारों को प्रति माह एक किलोग्राम प्रति परिवार की दर से चीनी वितरण के लिए भाग लेने वाले राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी। चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है।
