नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं में इक्विटी निवेश के लिए आवंटन आधा घटाकर 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में इक्विटी समर्थन को कम करने और रणनीतिक तेल भंडार भरने को स्थगित करने के निर्णय की घोषणा की।
2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन तेल विपणन कंपनियों की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं का समर्थन करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी।
उन्होंने कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए कर्नाटक के मंगलुरु और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमिगत तटीय भंडार को भरने के लिए कच्चे तेल की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का भी प्रस्ताव दिया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि तेल बाजारों में उभरते रुझानों को देखते हुए इस योजना को भी टाल दिया गया है।
तीनों तेल कंपनियों को उनके घाटे की भरपाई के लिए इक्विटी समर्थन बढ़ाया गया था, क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उन्हें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें नहीं बढ़ाने के लिए कहा गया था।
–आईएएनएस
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