महँगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने भारत राइस की खुदरा बिक्री शुरू की

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नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुक्रवार को कहा कि समग्र खाद्य महँगाई दर को प्रबंधित करने और कीमतों को बढ़ाने वाली मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को, बड़े चेन रिटेलर्स और मिलर्स को उनके पास मौजूद चावल/धान के भंडार घोषित करने होंगे।

विभाग ने कहा कि इन व्यावसायिक संस्थाओं को धान और चावल के भंडार टूटे हुए चावल, गैर-बासमती सफेद चावल, उबले चावल, बासमती चावल और धान जैसी श्रेणियों में घोषित करना होगा।

विभाग के अधिकारियों ने कहा, “खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर घोषणाएं हर शुक्रवार को अपडेट की जाती हैं। इन संस्थाओं को आदेश जारी होने के सात दिन के भीतर चावल की स्टॉक स्थिति घोषित करनी होगी।”

उन्होंने कहा कि खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रुझान को रोकने के लिए आम उपभोक्ताओं के लिए ‘भारत राइस’ की खुदरा बिक्री शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है।

अधिकारियों ने कहा, “पहले चरण में नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से ‘भारत राइस’ ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री के लिए पाँच लाख टन चावल आवंटित किया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए भारत राइस की बिक्री का खुदरा मूल्य 29 रुपये/किग्रा होगा। चावल पाँच किलोग्राम और 10 किलोग्राम बैग में बेचा जाएगा। भारत राइस शुरुआत में तीनों केंद्रीय सहकारी एजेंसियों की मोबाइल वैन और भौतिक दुकानों से खरीद के लिए उपलब्ध होगा, और यह बहुत जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित अन्य रिटेल चेन के माध्यम से भी उपलब्ध होगा।”

उन्होंने कहा कि इस ख़रीफ़ में अच्छी फसल, एफसीआई के पास पर्याप्त स्टॉक और पाइपलाइन में चावल के निर्यात पर विभिन्न नियमों के बावजूद चावल की घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा, “पिछले वर्ष की तुलना में खुदरा कीमतों में 14.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास में सरकार द्वारा पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं।”

अधिकारियों ने कहा कि एफसीआई के पास अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है जिसे ओएमएसएस के तहत व्यापारियों/थोक विक्रेताओं को 29 रुपये/किग्रा. के आरक्षित मूल्य पर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “खुले बाजार में चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने चावल का आरक्षित मूल्य 3,100 रुपये से कम करके 2,900 रुपये/क्विंटल कर दिया है। चावल की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा को क्रमशः एक टन और दो हजार टन तक संशोधित किया गया था।”

अधिकारियों ने कहा कि व्यापक पहुंच के लिए एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित प्रचार किया गया है। परिणामस्वरूप, चावल की बिक्री धीरे-धीरे बढ़ गई है।

अधिकारियों ने कहा, “31 जनवरी 2024 तक 1.66 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचा गया है, जो चावल के लिए ओएमएसएस (डी) के तहत किसी भी वर्ष में सबसे अधिक बिक्री है।”

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भी कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

अधिकारियों ने कहा, “गेहूं की अखिल भारतीय औसत घरेलू थोक और खुदरा कीमत एक महीने और साल में घटती प्रवृत्ति दिखा रही है। अखिल भारतीय औसत घरेलू थोक और खुदरा खंड में आटे (गेहूं) की कीमतों में भी एक सप्ताह, महीने और साल में गिरावट का रुझान दिख रहा है।”

इसमें कहा गया है कि खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार 28 जून 2023 से साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं को बाजार में उतार रही है।

अधिकारियों ने कहा, “अब साप्ताहिक नीलामी में ओएमएसएस के तहत पेश किए जाने वाले गेहूं की मात्रा को पाँच लाख टन तक बढ़ाने और लॉट साइज को 400 टन तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”

उन्होंने कहा कि पेराई सत्र शुरू होने के बाद चीनी की एक्स-मिल कीमतों में 3.5-4 प्रतिशत की कमी आई है और चीनी की अखिल भारतीय खुदरा और थोक कीमतें स्थिर हैं। उन्होंने कहा, “चीनी सीजन 2022-23 में 99.9 प्रतिशत से अधिक गन्ना बकाया चुका दिया गया है और चालू सीजन के लिए अब तक 80 प्रतिशत गन्ना बकाया चुकाया जा चुका है।”

उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा कीमतों पर भी बारीकी से नजर रख रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी का पूरा लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को मिले।