नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। भारत 2025 तक पाँच ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा अऩ्य उभरते क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, जो देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं।
तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए दीर्घकालिक, ब्याज-मुक्त वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष एक सकारात्मक उपाय है क्योंकि उभरते उद्योगों में नवाचार और विकास का समर्थन करने के लिए पूंजी तक पहुंच एक महत्वपूर्ण कारक है।
पिछले सप्ताह लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कोष “दीर्घकालिक कम या शून्य ब्याज दरें प्रदान करेगा ताकि युवा बड़े पैमाने पर नवाचार कर सकें।”
वित्त मंत्री ने कहा, “हमारे तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए यह एक स्वर्ण युग होगा। पचास साल के ब्याज मुक्त ऋण से एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। यह कोष लंबी अवधि और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करेगा।”
इससे निजी क्षेत्र को नवोदित क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है जो हमारे युवाओं और प्रौद्योगिकी की शक्तियों को संयोजित करें।”
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट-जनरल डॉ. एस.पी. कोचर ने कहा कि दीर्घकालिक, ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर वाले ऋण और गहन प्रौद्योगिकी पर ध्यान “निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवीनता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।”
ब्लैकसॉइल कैपिटल के सह-संस्थापक और निदेशक अंकुर बंसल ने कहा कि इस कदम से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
बंसल ने कहा, “इसके अलावा, इस तरह की पहल निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों से निवेश को आकर्षित करेगी, विकास को गति देगी और देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगी।”
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
डेलॉइट इंडिया के पार्टनर और टीएमटी इंडस्ट्री लीडर, पीयूष वैश्य ने कहा कि बड़े ब्याज-मुक्त परिव्यय से 5जी, जेनेरेटिव एआई, एग्रीटेक और हेल्थटेक के उभरते क्षेत्रों में हमारे तकनीकी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा मिलेगा।
वैश्य ने कहा, “सनराइज डोमेन में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त (दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त) के साथ उपलब्ध कराया जाने वाला एक लाख करोड़ रुपये का कोष इस क्षेत्र के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यह भारत को नवाचार और कौशल वृद्धि में सबसे आगे ले जाएगा।”
भारत में केपीएमजी के इंडिया ग्लोबल के सह-प्रमुख और सीओओ नीरज बंसल ने कहा कि यह कोष भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जो देश की पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकार विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगी तथा इसे और मजबूत बनाएगी।
ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने से वाहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों की बिक्री बढ़ेगी।
प्राइमस पार्टनर्स के सह-संस्थापक और एमडी कनिष्क माहेश्वरी ने कहा कि जैव-विनिर्माण और बायोफाउंड्री के लिए नई योजना टिकाऊ और हरित विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
उन्होंने कहा, “यह भारी उद्योगों और एमएसएमई दोनों इकाइयों के लिए अच्छा संकेत है और इससे विनिर्माण प्रक्रिया में हरित विनिर्माण प्रथाओं को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी।”
भारत निर्धारित समय-सीमा में डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए अपने ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
वर्तमान में, ईवी और चार्जिंग स्टेशनों का अनुपात लगभग 9:1 है, जबकि आदर्श अनुपात 4:1 होना चाहिए, जिसका अर्थ है प्रति एक चार्जिंग पॉइंट पर चार कारें।
उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकांश सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन वर्तमान में टियर-1 शहरों और कुछ राजमार्गों पर उपलब्ध हैं।
काउंटरप्वाइंट रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक सौमेन मंडल ने आईएएनएस को बताया, “हालांकि, बड़े पैमाने पर ईवी अपनाने के लिए, लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए ईवी चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचा पूरे देश में सुलभ होना चाहिए।”
देश में 2025 के अंत तक 10 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होने की संभावना है।
मंडल ने कहा, “इसके अलावा, 30 प्रतिशत ईवी अपनाने की दर हासिल करने के लिए, भारत को 2030 तक तीन लाख से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे।”
इसके अतिरिक्त, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना जैसी सरकारी पहल ईवी अपनाने को और प्रोत्साहित करती है।
एक और उभरता हुआ क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा है, जो कंपनियों के लिए सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को नवीनीकृत करने के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है।
उद्योग ने जैव-विनिर्माण और जैव-फाउंड्री की एक नई योजना के साथ ‘हरित विकास’ की दिशा में सरकार के नवीनतम प्रयास की सराहना की, जो टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देगा।
सरकार ने कहा कि इस तरह के कदम बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्यूटिकल्स और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करेंगे।
नीरज बंसल के अनुसार हरित ऊर्जा पर जोर, छत पर सौर ऊर्जा की घोषणा और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना स्थिरता पर सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।
स्नैप ई कैब्स (ईवी कैब्स) के संस्थापक और सीईओ मयंक बिंदल ने कहा कि जैव-विनिर्माण के लिए एक नई योजना की घोषणा “हरित विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करती है।”
फुजित्सु इंडिया के भारत जीडीसी के प्रमुख मनोज नायर ने कहा, “ईवी पारिस्थितिकी तंत्र पर सरकार का निरंतर ध्यान वास्तव में एक व्यावहारिक कदम है और यह भारत को अपने दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह देश के हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक रोमांचक समय है।”
वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान देने के साथ हरित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है, जिससे हरित कौशल की आवश्यकता बढ़ेगी।
