नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने शुक्रवार को अदाणी ग्रुप के साथ ओडिशा के पावर परचेस एग्रीमेंट (पीपीए) मामले पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए, अमेरिकी सरकारी विभाग के दावों को निराधार और गलत बताया।
बीजेडी के डिप्टी चीफ प्रताप केशरी देब द्वारा जारी एक बयान में, पार्टी ने कहा, “यह समझौता सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) से उसके द्वारा खोजी गई सबसे कम दरों पर 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए था। यह समझौता दो सरकारी संस्थाओं के बीच था।”
बीजेडी ने आगे कहा कि इसमें अदाणी ग्रुप सहित किसी भी प्राइवेट संस्था की भागीदारी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य, केंद्र सरकार के पीएसयू एसईसीआई और एनटीपीसी से 2011 के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी खरीद रहा है।
आगे कहा कि ओडिशा को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं, वो निराधार और गलत हैं।
बीजेडी द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया कि ओडिशा में 2021 में हुए पावर परचेस एग्रीमेंट केवल दो सरकारी कंपनियों एसईसीआई और ग्रिडको के बीच हुए हैं। इनका उद्देश्य केवल रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति करना था।
जारी बयान में कहा गया, “2021 में हुए पीपीए दो सरकारी कंपनियों एसईसीआई (केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के तहत आने वाला पीएसयू) और राज्य सरकार के पीएसयू ग्रिडको के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य केवल रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति करना था।”
यह समझौता केंद्र सरकार की मैन्युफैक्चरिंग-लिंक्ड सोलर स्कीम नामक योजना का हिस्सा था।
एसईसीआई देश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के विकास और विस्तार के लिए समर्पित अग्रणी केंद्रीय पीएसयू है।
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, 2011 में स्थापना के बाद से एसईसीआई ने अपने कारोबार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैलाया है।
एसईसीआई का मुख्य कार्य प्रोजेक्ट्स से बिजली खरीदकर डिस्कॉम या खरीदार को उपलब्ध कराना है।
