तिरुवनंतपुरम, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की स्वामित्व वाली आईटी फर्म-एक्सलॉजिक के लेनदेन की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जांच का आदेश दिया है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को जांच के आदेश दिए।
पिछले कुछ महीनों से यह मुद्दा विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह गरमाया हुआ है, जब एक मीडिया रिपोर्ट में आयकर विभाग के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया गया था कि वीना की कंपनी को खनन कंपनी सीएमआरएल से 1.72 करोड़ रुपये मिले थे, जहां राज्य के स्वामित्व वाली केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) की हिस्सेदारी है।
इस मुद्दे को पहली बार पहली बार कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदान ने उठाया था और तब से, यह विपक्ष, विजयन सरकार और उनकी पार्टी सीपीआई (एम) के बीच सभी के लिए स्वतंत्र रहा है।
जब इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा चर्चा की जा रही थी और सीपीआई-एम तथा उसका शीर्ष नेतृत्व वीना का पुरजोर बचाव कर रहा था, तब केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका आई जिसमें एसएफआईओ से जांच की मांग की गई और न्यायालय ने पूछा, “अगर ऐसा होता है, तो इसमें गलत क्या है।”
याचिकाकर्ता शॉन जॉर्ज, सात बार के पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज के बेटे (दोनों बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए) ने एक नई याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि केवल एसएफआईओ जांच से ही सच्चाई सामने आएगी।
उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रही कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की मौजूदा तीन सदस्यीय टीम सब कुछ सामने लाने में सक्षम नहीं हो सकती है।
अदालत में, जबकि जॉर्ज ने एसएफआईओ जांच की मांग की, सीएमआरएल और केएसआईडीसी ने इसका कड़ा विरोध किया।
तभी अदालत ने पूछा कि अगर एसएफआईए ने भी जांच की तो क्या गलत है और केंद्र की ओर से इस पर प्रतिक्रिया में देरी पर नाराजगी व्यक्त की।
केंद्र ने इस मुद्दे पर अपने जवाब के लिए समय मांगा है और अदालत ने अब मामले को 5 फरवरी के लिए पोस्ट कर दिया है।
एसएफआईओ ने कंपनी रजिस्ट्रार की तीन सदस्यीय टीम की प्रारंभिक जांच पर कार्रवाई करते हुए अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिससे एसएफआईओ के लिए इसे लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
छह सदस्यीय एसएफआईओ टीम को तीनों पक्षों- वीना की कंपनी, केएसआईडीसी और सीएमआरएल के लेनदेन की जांच करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।
एसएफआईओ की जांच कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत उच्चतम स्तर की जांच है और उनके पास भारी शक्तियां हैं जिनमें गलती करने वालों को गिरफ्तार करना भी शामिल है।
विजयन की बेटी वीणा के कथित भ्रष्टाचार मामले को संभालने के लिए राम जन्मभूमि-संबंधित मामले के इतिहास वाले एक वकील को नियुक्त किए जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी पार्टी और संघ परिवार के बीच एक “गुप्त समझौते” की विजयन सरकार की आलोचना की है।
वरिष्ठ वकील सी.एस. वैद्यनाथन, जो राम जन्मभूमि मामले में राम लला के वकील थे, को राज्य संचालित केएसआईडीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है।
