Saturday, August 22, 2026
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‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर ‘आरक्षण समाप्ति’ का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ साजिश: अखिलेश यादव

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लखनऊ, 22 अगस्त (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि ‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर ‘आरक्षण समाप्ति’ का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीडीए का अधिकार है किसी की इच्छा का विषय नहीं।

उन्होंने कहा कि भाजपा व उनके संगी-साथी समय-समय पर जिस तरह कभी ‘समीक्षा’ तो कभी ‘सुधार’ जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी ‘क्रीमीलेयर’ की बात करते हैं या ‘आरक्षण त्यागने’ की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित-वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग-अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा!

इससे पहले उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की संबंधित केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी कराई जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ेगी। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को लखनऊ में पत्रकार वार्ता करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की सभी मांगों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया है प्रतिनिधिमंडल की ओर से उन्हें एक पत्र भी सौंपा गया है, जिसे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक, शिवा शर्मा और उनके साथियों की मौजूदगी में ब्रजेश पाठक ने कहा कि छात्रों की न्यायसंगत मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार हर युवा के साथ है। देश और प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। छात्रों की आवाज को उचित मंच तक पहुंचाकर समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से उठाए गए मुद्दों को आगामी दो दिनों के भीतर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही संबंधित केंद्रीय मंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा।