Sunday, June 7, 2026
SGSU Advertisement
Home राष्ट्रीय बिहार में ‘कौशल क्रांति’ की रफ्तार बढ़ाने को लेकर बीएसडीएम और एनएसडीसी...

बिहार में ‘कौशल क्रांति’ की रफ्तार बढ़ाने को लेकर बीएसडीएम और एनएसडीसी के बीच हुआ समझौता

0
20

पटना, 19 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए एक नई पहल की है।

इस क्रम में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के बीच गुरुवार को पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बताया गया कि यह समझौता राज्य और केंद्र सरकार के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में संस्थागत, दीर्घकालिक और रणनीतिक सहयोग का सशक्त ढांचा स्थापित करेगा। इस समझौते का उद्देश्य बिहार में कौशल विकास को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखते हुए उसे रोजगार, उद्यमिता और वैश्विक अवसरों से जोड़ना है।

समझौते के तहत विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, एनएसडीसी की अंतरराष्ट्रीय पहल से जुड़ाव, अकादमी कार्यक्रमों का विस्तार तथा राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलाइजेशन केंद्रों की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण आयाम शामिल किए गए हैं। इससे राज्य के युवाओं को आधुनिक और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।

समझौते का विशेष फोकस युवाओं को सूक्ष्म उद्यमिता और आजीविका विकास के लिए प्रेरित करना भी है, ताकि वे केवल रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजक बन सकें। इसके तहत पर्यटन, कंस्ट्रक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को गाइड, आतिथ्य सेवाओं और सांस्कृतिक उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आधुनिक तकनीक, ग्रीन बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कौशल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र-राज्य स्तरीय साझेदारी बिहार में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को भी बढ़ावा देगी।

इससे उद्योग आधारित प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास को नई गति मिलेगी। इसके माध्यम से बिहार के युवा राज्य के भीतर, देश के अन्य हिस्सों में तथा वैश्विक बाजार में रोजगार प्राप्त करने में अधिक सक्षम बन सकेंगे।

बिहार सरकार का दावा है कि यह समझौता राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा और बिहार को कौशल आधारित आर्थिक विकास के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।