मैड्रिड, 4 अगस्त (आईएएनएस)। यूरोपीय संघ (ईयू) की मंगलवार को स्यूटा प्रवासी संकट पर बैठक तय है। सदस्य देशों के गृहमंत्री हालात की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपात बैठक करेंगे। स्पेन के उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र स्यूटा में अवैध प्रवासियों के बड़े पैमाने पर प्रवेश के बाद ईयू के सदस्य देशों में राजनीतिक मतभेद बढ़ गया है।
स्पेनिश मीडिया आउटलेट एल पेस ने बताया कि स्पेन सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 69,500 प्रवासियों को मोरक्को वापस भेजा जा चुका है, जो शुरुआती अनुमान 50,000 से काफी अधिक है। स्पेन की ओर से मृतकों की संख्या 72 बताई गई है जबकि मोरक्को के मुताबिक 11 लोगों की मौत हुई है।
सीमा सुरक्षा को लेकर यूरोप के भीतर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इटली ने एहतियात के तौर पर स्पेन के साथ शेंगेन व्यवस्था को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जबकि फिनलैंड और डेनमार्क ने इस फैसले का समर्थन किया। वहीं, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने स्पेन की शेंगेन सदस्यता को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग उठाई।
इन घटनाक्रमों पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय सरकारों की प्रतिक्रिया चिंता पैदा करने वाली है। सांचेज ने यह भी स्पष्ट किया कि स्यूटा शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकांश यूरोपीय देशों ने संकट की घड़ी में स्पेन के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाई, लेकिन कुछ सरकारों ने पूर्वाग्रह, भ्रामक सूचनाओं और राजनीतिक हितों के कारण स्पेन की आलोचना को प्राथमिकता दी।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री सांचेज को भेजे पत्र में संकट से निपटने के लिए उनकी त्वरित कार्रवाई की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि यूरोपीय संघ को अपने बाहरी सीमाई क्षेत्रों की सुरक्षा और अधिक मजबूत करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की रक्षा सभी सदस्य देशों की साझा जिम्मेदारी है। इसके लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी, आवश्यक स्थानों पर भौतिक अवरोधों का उपयोग, मानव तस्करी के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई और अवैध प्रवासियों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
वॉन डेर लेयेन ने कहा कि मंगलवार की आपात बैठक सेउता संकट से सबक लेने और भविष्य की साझा रणनीति तैयार करने का अवसर होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवैध प्रवासन जैसी चुनौती का प्रभावी समाधान केवल यूरोपीय देशों की एकजुटता, समन्वित कार्रवाई और साझा जिम्मेदारी से ही संभव है।
