नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली, छात्रों के भविष्य, पेपर लीक विवाद और बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान कथित एके-47 के इस्तेमाल के मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है और उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 के इस्तेमाल की बात सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। उन्होंने कहा कि अब जब भाजपा इस घटना से इनकार कर रही है तो कई सवाल खड़े होते हैं। उनके अनुसार, यदि छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो यह देश के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है।
इमरान मसूद ने एनटीए पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एजेंसी की लापरवाही के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने एक छात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने परीक्षा में सभी सवालों के सही उत्तर दिए थे लेकिन रिव्यू के लिए मार्क किए गए एक प्रश्न को गलत दर्ज कर दिया गया। उनका दावा था कि इस त्रुटि के कारण छात्रा के 16 अंक कम हो गए, जिससे वह सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने से वंचित रह गई और मानसिक तनाव का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में एनटीए की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।
कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार ने बार-बार छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून या नीति को लागू करते समय जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि छात्रों को नुकसान न उठाना पड़े।
राकेश सिन्हा ने बिहार में छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यदि मामले वापस नहीं लिए जाते तो आंदोलन और तेज हो सकता था। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में छात्रों के खिलाफ जिस तरह कथित तौर पर एके-47 के इस्तेमाल की अनुमति दी गई, वह स्वीकार्य नहीं है। छात्रों पर बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज करना भी उचित नहीं था।
वहीं, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के पत्र में पेपर लीक जैसी गंभीर घटना का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही से बच रही है।
