गुवाहाटी, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। रायजोर दल के प्रमुख और असम के विधायक अखिल गोगोई ने गुरुवार को अपना अनिश्चितकालीन सत्याग्रह वापस ले लिया। उन्होंने राज्य सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका और केशव महंत के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया। वे बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त राहत और मुआवजे की मांग कर रहे थे।
मंत्री पीयूष हजारिका और केशव महंत की ओर से विरोध स्थल का दौरा किया गया और पूरे असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की मांग को लेकर अखिल गोगोई से बातचीत की गई। इस बैठक के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि बातचीत का विवरण और सरकार की ओर से दिए गए किसी ठोस आश्वासन के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
गोगोई ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया था। उनकी मांग थी कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को पूरा मुआवजा दिया जाए और राज्य में आई बाढ़ से जुड़े कई मुद्दों पर कार्रवाई की जाए। राइजर दल के नेता गोगोई का कहना था कि वह अपना आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब सरकार दो लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को पूरा मुआवजा देने का भरोसा देगी।
विवाद का एक मुख्य कारण यह था कि सरकार की ओर से पहचान किए गए प्रभावित परिवारों की संख्या और गोगोई द्वारा नुकसान के आकलन के बीच काफी अंतर था। विधायक द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकार के सर्वे में लगभग 55,000 प्रभावित परिवारों की पहचान की गई थी, जबकि उनका दावा था कि दो लाख से अधिक परिवारों को मदद की जरूरत है।
उन्होंने नुकसान के आकलन के तरीके पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकारी आंकड़े तबाही के असली पैमाने को नहीं दिखाते हैं। गोगोई ने कहा था, “सरकार का कहना है कि केवल 55,000 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि असल संख्या दो लाख से ज्यादा है। यह आंकड़ा गुमराह करने वाला है।” उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वह हर बाढ़ प्रभावित परिवार के लिए राहत और मुआवजे की मांग करते हुए एक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करेंगे, और वादा किया कि वह ऐसे कदम का समर्थन करेंगे।
केंद्र की वित्तीय सहायता पर सवाल उठाते हुए गोगोई ने कहा कि असम के लिए घोषित 1,200 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नाकाफी है। उन्होंने राज्य सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह केंद्र को आपदा की गंभीरता के बारे में ठीक से नहीं बता पाई। साथ ही, उन्होंने मंत्री सुशांत बोरगोहेन, मयूर बोरगोहेन और धर्मेश्वर कोंवर की आलोचना की कि उन्होंने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला।
गोगोई ने यह भी दावा किया कि ओएनजीसी द्वारा दिए गए 20 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी नहीं किए गए हैं। मंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है, लेकिन बाढ़ राहत उपायों को लागू करने और मुआवजे की मांगें अभी भी इस विवाद के केंद्र में बनी हुई हैं।
