शिलांग, 4 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एनईसी के उपाध्यक्ष भी हैं, इस बैठक में शामिल होंगे।
एनईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस 55 साल पुरानी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने की उम्मीद करते हैं। यह परिषद पूरे क्षेत्र में विकास पहलों की योजना बनाने और उनके समन्वय में अहम भूमिका निभाती है।
इससे पहले, अपने ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट में एनईसी ने कहा, “यह महत्वपूर्ण बैठक नेताओं और हितधारकों को एक मंच पर लाएगी, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और सतत विकास के लिए प्रमुख पहलों पर विचार-विमर्श किया जा सके।”
पूर्ण सत्र से पहले मिजोरम के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को शिलांग, मेघालय में होने वाले 73वें एनईसी पूर्ण सत्र के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक आइजोल के लोक भवन कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित की गई थी।
बैठक के दौरान राज्यपाल ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इस बात पर बल दिया कि आगामी पूर्ण सत्र के दौरान मिजोरम की विकास प्राथमिकताओं पर उचित ध्यान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आग्रह किया कि वे राज्य की प्रमुख चिंताओं, प्रस्तावों और विकास संबंधी आवश्यकताओं को एनईसी के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास करें।
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिव, डेविड लालथांतलुआंगा ने उन अनुवर्ती कार्रवाइयों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जो दिसंबर 2024 में अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित 72वें एनईसी पूर्ण सत्र से मिजोरम से संबंधित निर्णयों और पहलों के संबंध में की गई थीं। उन्होंने बैठक को एनईसी और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न चल रहे प्रोजेक्ट्स की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।
इनमें एनईसी-वित्तपोषित प्रोजेक्ट्स, एनईएसआईडीएस (सड़कें), एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई), और पीएम-डिवाईन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं; इन सभी का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।
अधिकारियों ने एनईसी पूर्ण सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और प्रस्तावों पर आगे चर्चा की और उन्हें अंतिम रूप दिया, जिसमें मिजोरम के समग्र कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।
समीक्षा बैठक में उपस्थित लोगों में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार और सभी महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
