चंडीगढ़, 3 अगस्त (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल (सिअद) ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों से पार्टी का समर्थन करने की अपील की।
पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश का भी स्वागत किया, जिसमें पंजाब सरकार को 15 दिनों के भीतर 14,191 करोड़ रुपए का महंगाई भत्ता (डीए) बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया है।
अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने यहां मीडिया को बताया कि कोर्ट में आप सरकार का कर्मचारियों के प्रति विरोधी रवैया भी सामने आया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी न किसी बहाने से कर्मचारियों को डीए का लाभ न देने की पूरी कोशिश की। उसने वरिष्ठ नेताओं हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा और बलजीत कौर की तीन सदस्यीय समिति बनाई, जिसने सिफारिश की कि राज्य के कर्मचारियों को अतिरिक्त डीए लाभ देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके लाभ केंद्र के बराबर या उससे भी बेहतर हैं।
उन्होंने कहा कि समिति ने इस तथ्य का भी हवाला दिया कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है और यह भी कहा कि वह डीए संशोधन के मामले में केंद्र सरकार का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है।
यह कहते हुए कि ये सभी तथ्य कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं, मजीठिया ने कहा कि सरकार जनता के सामने एक बात कह रही है और कोर्ट में दूसरी।
उन्होंने कहा कि ‘गुरु द्रोही’ मुख्यमंत्री भगवंत मान दावा करते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार अदालत में इसके उलट बात कह रही है। इसी तरह, विकास को लेकर आप सरकार का किया गया प्रचार भी अदालत में उसके अपने ही बयान से धराशायी हो गया है, जिसमें उसने कहा है कि राज्य का ज्यादातर फंड सैलरी, पेंशन, लोन की किश्तों और सब्सिडी पर खर्च हो रहा है।
यह कहते हुए कि राज्य सरकार का अभी भी अदालत के निर्देशानुसार 15 दिनों के भीतर डीए का बकाया चुकाने का कोई इरादा नहीं है, पूर्व कैबिनेट मंत्री मजीठिया ने कहा कि सरकार ने सोमवार सुबह ही अदालत से भुगतान किश्तों में करने की अनुमति मांगी थी।
उन्होंने आगे कहा कि यह सब करते हुए भी सरकार ने विज्ञापनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वह हरजोत बैंस जैसे अपने मंत्रियों को विदेश दौरों के लिए सरकारी यात्रा भत्ता लेने की भी अनुमति दे रही है, जबकि उनके पास इसके लिए कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं है। पंजाब सरकार के खर्च पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को चार्टर्ड विमानों से देश भर में घुमाने पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस सारे पैसे का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जा सकता था।
