जयपुर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस दावे को चुनौती दी कि उनकी सरकार के पिछले ढाई वर्षों के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था।
एक बयान में, गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार भर्ती परीक्षाओं से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने में विफल रही है।
नीट-यूजी परीक्षा का जिक्र करते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि लीक से संबंधित शिकायतों को शुरू में राज्य सरकार और पुलिस द्वारा दबा दिया गया था और यह मामला तभी सामने आया जब छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से संपर्क किया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कई अन्य कथित अनियमितताओं का भी हवाला दिया, जिनमें नवलगढ़ (झुंझुनू) में एक बिना सील वाले लिफाफे में आरएएस परीक्षा का पेपर बरामद होना, एक लेक्चरर भर्ती परीक्षा का पेपर कथित तौर पर टूटी हुई सील के साथ आना, जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान नकल के आरोप और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसबी) के एक तकनीकी प्रमुख से जुड़े ओएमआर शीट में हेराफेरी का मामला शामिल है।
गहलोत ने आगे कहा कि हालांकि भाजपा सरकार ने बाद में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन उसने शुरू में राजस्थान हाई कोर्ट में इसका विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई की गई।
पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान भाजपा प्रशासन की तुलना करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार ने कथित पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें 400 से अधिक गिरफ्तारियां, आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करना, वरिष्ठ अधिकारियों को हटाना और आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करने वाला एक सख्त पेपर लीक विरोधी कानून लागू करना शामिल था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहां भाजपा सरकार 2013 से 2018 के बीच पेपर लीक को रोकने में विफल रही, वहीं कांग्रेस सरकार ने कथित परीक्षा माफिया के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए थे।
अपने बयान के समापन में गहलोत ने मौजूदा सरकार पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया।
भाजपा सरकार ने गहलोत के आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुख्यमंत्री पहले भी यह कह चुके हैं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोई दस्तावेज लीक नहीं हुआ है।
