सिंगापुर, 30 मई (आईएएनएस)। मिसाइल बनाने में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता और बढ़ती पहुंच पर जोर देते हुए, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील पर हस्ताक्षर हो चुका है। इसके अलावा, इंडोनेशिया के साथ भी ऐसा ही एक और एग्रीमेंट अभी आखिरी चरण में है।
सिंगापुर में शांगरी ला डायलॉग के दौरान एक मीडिया इवेंट के दौरान वियतनामी डेलीगेट के सवाल का जवाब देते हुए रक्षा सचिव सिंह ने कहा, “मेरी समझ से इंडोनेशिया और वियतनाम दोनों के साथ समझौता फाइनल स्टेज में है। असल में, वियतनाम के लिए, मुझे लगता है कि इस पर पहले ही साइन हो चुका है, शायद सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुका है। जाहिर है, आप उन फ्रेंडली विदेशी देशों की कैटेगरी में हैं जिनके साथ हमें इस तरह की उच्च तकनीक साझा करने में खुशी होगी।”
भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला खरीदार फिलीपींस हैं। ऐसे में रक्षा सचिव सिंह ने कहा कि भारत का आसियान देशों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। उन्होंने सिंगापुर में कहा, “हम आप सभी को मित्र देश मानते हैं जिनके साथ हम एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं।”
फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला बैच 2024 में मिला, जिससे वह भारत का पहला कस्टमर बन गया, जबकि भारत ने मिसाइलों का दूसरा बैच अप्रैल 2025 में डिलीवर किया।
इस महीने की शुरुआत में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हनोई गए थे, जहां उन्होंने अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गियांग के साथ दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर विस्तार में बातचीत की।
सिंह के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो गए, जिसे इस महीने की शुरुआत में वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के स्टेट दौरे के दौरान अपग्रेड करके उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी कर दिया गया था।
अपने दौरे के दौरान, उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को मजबूत करने के भारत की प्रतिबद्धता को फिर से कन्फर्म किया।
मीटिंग के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने लिखा, “भारत और वियतनाम के बीच आपसी भरोसे, साझा मूल्यों और रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में करीबी सहयोग पर आधारित एक मजबूत संबंध है।”
रक्षा मंत्री सिंह ने भरोसा जताया है कि 2030 तक भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे रक्षा बाजार बढ़ रहा है, नई दिल्ली उन इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है जो उसके भू-राजनीतिक और रणनीतिक हितों से मेल खाते हैं और ग्लोबल साउथ उसके रणनीतिक नजरिए का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है।
