आइजोल, 17 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभाणिया ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पूरी यूरोप की आबादी से भी अधिक है।
उन्होंने कहा कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है।
आइजोल में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिजोरम अपनी अनूठी स्वदेशी उत्पादों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उन्होंने जीआई टैग प्राप्त मिजो अदरक और मिजो मिर्च के साथ विश्व प्रसिद्ध चेराव नृत्य का भी उल्लेख किया।
हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका दौरा केवल राज्य की सुंदरता और उपलब्धियों को देखने के लिए नहीं, बल्कि मिजोरम की समस्याओं को करीब से समझने और हरसंभव सहयोग देने के उद्देश्य से है।
प्रधानमंत्री के “सबके लिए भोजन” के विजन का जिक्र करते हुए बंभाणिया ने भरोसा दिलाया कि मिजोरम के सभी लोगों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिलता रहे, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम के खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की पहलों और उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी, ईपीओएस और स्मार्ट पीडीएस जैसी व्यवस्थाओं से राज्य के लोगों को काफी लाभ मिला है।
उन्होंने माना कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश के कारण सड़क संपर्क अक्सर बाधित हो जाता है। इसे देखते हुए उन्होंने मानसून शुरू होने से पहले तीन महीने तक का राशन अग्रिम आवंटित करने में पूर्वोत्तर राज्यों की मदद करने की इच्छा जताई।
बंभाणिया ने यह भी आश्वासन दिया कि वह मिजोरम की समस्याओं को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी तक पहुंचाएंगी और आगे की चर्चा के लिए उनकी मुलाकात भी सुनिश्चित करेंगी।
यह संवाद कार्यक्रम मिजोरम के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री के सम्मान में आयोजित किया गया था।
इस अवसर पर मिजोरम के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बी. लालछनजोवा ने केंद्रीय मंत्री के राज्य दौरे और मिजोरम की समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने राज्य में खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निरंतर सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया।
लालछनजोवा ने कहा कि मिजोरम सरकार केंद्र के साथ सहयोग को और मजबूत करेगी ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) कोटा बढ़ाने पर भी विचार करने का अनुरोध किया, ताकि राज्य में खाद्य आपूर्ति और मजबूत हो सके और “सबके लिए भोजन” का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
इस दौरान एफसीआई के पूर्वोत्तर क्षेत्र के महाप्रबंधक संदीप देवड़ा ने मिजोरम में खाद्य आपूर्ति और भंडारण से जुड़ी विभिन्न पहलों, मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर एक पावरपॉइंट प्रस्तुति भी दी।
