कोलकाता, 11 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा भूस्वामियों से सीधे जमीन खरीदने की नीति की घोषणा की।
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने हुगली जिले के डंकुनी में एक होजरी निर्माण इकाई के शिलान्यास समारोह में संबोधित करते हुए कहा, “हमने सीधे भूमि खरीद की नीति तैयार कर ली है। राज्य सरकार ने पहले ही राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सीधे भूमि खरीद की नीति शुरू कर दी थी और फिर उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को कांटेदार बाड़ लगाने के लिए सौंप दिया था। उद्योग के मामले में भी यही नीति अपनाई जाएगी। हम नहीं चाहते कि उद्योग के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर वैसा तनाव फिर से पैदा हो, जैसा पहले सिंगूर और नंदीग्राम में हुआ था। मैं यहां उद्योग या व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपको भूमि प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। हम सीधे भूमि खरीदेंगे और आपको देंगे।”
इस अवसर पर बोलते हुए सीएम अधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त राज्य में स्थिर कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है। हम स्थिर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करके और रिश्वतखोरी एवं जबरन वसूली की पुरानी संस्कृति को पूरी तरह से समाप्त करके उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त निवेश वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।”
उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार की भी आलोचना की, क्योंकि नई भाजपा सरकार को भारी मात्रा में कर्ज विरासत में मिला था।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम ऋण और ब्याज चुकाने में प्रति वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर यह पैसा उपलब्ध होता तो इसका उपयोग अधिक विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था। यही कारण है कि राज्य को विकास के लिए राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में जितने अधिक उद्योग और कारखाने स्थापित होंगे और जितना अधिक निवेश होगा, उतना ही अधिक राजस्व सरकारी खजाने में आएगा, इसीलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल को एक बार फिर देश के प्रमुख निवेश स्थलों में से एक बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है।”
उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में अधिक रोजगार सृजन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल राज्य सरकार की नौकरियों से नहीं हो सकता। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी आवश्यक है। हम राज्य में नए उद्यमों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगी।”
