नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने निर्देश दिया है कि मॉडल आचार संहिता (एमसीसी) लागू रहने के दौरान सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से वे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर पुनर्नियुक्त, नियुक्त या अन्य किसी रूप में कार्य पर लगाया गया है, उन्हें राजनीतिक रूप से पूरी तरह निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।
आयोग ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों को आचार संहिता की अवधि में किसी भी राजनीतिक गतिविधि, पक्षपातपूर्ण आचरण या किसी दल के समर्थन अथवा विरोध की सार्वजनिक अभिव्यक्ति से दूर रहना चाहिए और पूर्ण राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए।
आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा है, जहां अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति किसी भी चुनाव प्रचार, वोट मांगने या किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार के समर्थन का संकेत देने वाली गतिविधि में भाग नहीं ले सकते।
साथ ही, उन्हें अपने नाम, आधिकारिक पद, पदनाम या अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह को लाभ पहुंचाने के लिए करने की अनुमति नहीं होगी। इन पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं।
सरकारी कर्मचारियों के चुनाव के दौरान आचरण संबंधी अपने मौजूदा निर्देशों का उल्लेख करते हुए आयोग ने कहा कि लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्ष रहें और किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहें जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हो या किसी राजनीतिक संगठन को लाभ पहुंचा सकती हो।
आयोग ने कहा, “सरकारी कर्मचारियों के आचरण के संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि वे चुनाव प्रचार या वोट मांगने में भाग न लें और पूरी सावधानी बरतें कि उनका नाम, आधिकारिक पद या अधिकार किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह को दूसरे के मुकाबले लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल न हो।”
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल सरकारी विभागों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं जिन्हें पूरी या आंशिक सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है।
आयोग ने बताया कि राज्यों में लागू सेवा आचरण नियम पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव प्रचार में भाग लेने से रोकते हैं।
आयोग ने कहा, “ऐसे कई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो विभिन्न भूमिकाओं में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक निष्पक्षता और मॉडल कॉड ऑफ कंडक्ट अवधि के आचरण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या नियम नहीं हैं।”
इस कमी को दूर करने के लिए आयोग ने अब सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों को इस श्रेणी के लोगों पर भी लागू कर दिया है। आयोग ने निर्देश दिया कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारी भी राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखें और मॉडल कॉड ऑफ कंडक्ट के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों से दूर रहें।
इसके अलावा, आयोग ने ऐसे व्यक्तियों को चुनाव घोषित होने के बाद किसी निर्वाचन क्षेत्र या जिले में तैनात चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए बुलाने से भी प्रतिबंधित किया है। मॉडल कॉड ऑफ कंडक्ट अवधि के दौरान वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं कर सकेंगे।
आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा, “आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।”
सख्त अनुपालन पर जोर देते हुए आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि इस आदेश को सभी संबंधित विभागों, संगठनों और व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए, ताकि इसका बिना किसी अपवाद के पालन सुनिश्चित किया जा सके।
