जयपुर, 8 मई (आईएएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सभी विभागों के अधिकारियों को शासन के प्रति समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। उन्होंने जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान करते हुए हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कोटा के कमांड एरिया डेवलपमेंट ऑडिटोरियम में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिरला ने विभागीय कामकाज, शिकायत निवारण प्रणालियों, जन शिकायत निवारण तंत्र और कोटा-बूंदी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल कार्यालय चलाना नहीं है, बल्कि नागरिकों में यह विश्वास जगाना है कि उनकी आवाज सुनी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणालियों को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर काम करना होगा। बिरला ने अधिकारियों को पेयजल अवसंरचना को मजबूत करने और चल रही जल आपूर्ति परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया।
लोकसभा अध्यक्ष ने नगर निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे नागरिकों के घरों तक पहुंचाए जाएं।
उन्होंने निर्देश दिया कि जन्म, मृत्यु और अन्य प्रमाण पत्रों से संबंधित सभी आवेदनों का निपटारा अधिकतम 48 घंटों के भीतर किया जाए।
बिरला ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविरों और सर्वेक्षणों की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो सरकारी दस्तावेजों और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित हैं, विशेष रूप से खानाबदोश समुदायों में।
नागरिक शिकायतों के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए बिरला ने क्षेत्रवार स्वच्छता निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने और स्वच्छता, जल निकासी, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कैथून जैसे क्षेत्रों में नगर निगम के उप-कार्यालय स्थापित करने का भी निर्देश दिया, जहां जल, बिजली, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित टीमें नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि उप आयुक्त रैंक के अधिकारियों को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सप्ताह में एक बार इन कार्यालयों में बैठक करनी चाहिए।
कोटा विकास प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा करते हुए, बिरला ने अतिक्रमणों पर नियंत्रण के लिए विशेष गश्ती दल गठित करने का आदेश दिया और अधिकारियों को अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
