शिमला, 15 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हमीरपुर जिले के बरसर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने और कर्मचारियों को 281 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कमांडर प्रणव चौहान के नेतृत्व में निकली परेड की सलामी ली।
परेड में राज्य पुलिस, धौलाकुआं और पंडोह की इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी), हमीरपुर जिला पुलिस, हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) कर्मचारियों को इस महीने वेतन बकाया के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी (क्लास-3) पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को इस महीने पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया का अतिरिक्त 35 प्रतिशत दिया जाएगा।
इसी तरह प्रथम श्रेणी (क्लास-1) और द्वितीय श्रेणी (क्लास-2) के पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को भी इसी अवधि के पेंशन और पारिवारिक पेंशन बकाया का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बकाया भुगतान के लिए 281 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री ने अगले शैक्षणिक सत्र से राज्यभर में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की भी घोषणा की।
सुक्खू ने कहा कि इस महीने से लेकर 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों की रिटायरमेंट अब अगले वर्ष 31 मार्च को होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की बजटीय घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत 9,000 आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि 5,800 रुपए से बढ़ाकर 6,800 रुपए की जाएगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि एनएचएम के तहत कार्यरत वे कर्मचारी, जिन्होंने वेतन पुनर्गठन के बाद सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल से संशोधित वेतन का लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा सरकार की बजटीय घोषणा को पूरा करते हुए एनएचएम के तहत कार्यरत आउटसोर्स स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर सहायक और लैब तकनीशियन का मासिक मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। वहीं, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह संशोधित मानदेय 1 सितंबर से लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, “हमने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की है और उन्हें अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मल्टी टास्क वर्करों और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।
उन्होंने कहा, “हम उनकी समस्याओं के सभी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें उचित लाभ देने के लिए एक नीति लाने पर विचार कर रहे हैं।”
