बेंगलुरु, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने सोमवार को कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पर आरोप लगाया कि वे राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं। विजयेंद्र के अनुसार, खड़गे केरल गए और वहां ‘मुस्लिम यूथ लीग’ के सामने कथित तौर पर झूठे नैरेटिव फैलाए और राजनीतिक बयान दिए।
विजयेंद्र ने प्रियांक खड़गे के भाषण का एक वीडियो भी साझा किया।
एक बयान में, विजयेंद्र ने गृह मंत्री की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने दलित विपक्षी नेता चलावादी नारायणस्वामी के आधिकारिक आवास पर चाकू भेजे जाने, पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशन और पुलिस की जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं पर गृह मंत्री का तुरंत ध्यान जाना चाहिए।
विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि प्रियांक खड़गे अपने संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां निभाने के बजाय, खुद ही जज, जूरी और सजा देने वाले (एग्जीक्यूशनर) की भूमिका निभाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।
उन्होंने केरल में एक राजनीतिक रैली के दौरान गृह मंत्री द्वारा किए गए उस वादे की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि गौरी लंकेश और एम.एम. कलबुर्गी हत्याकांड के आरोपियों को छह महीने के भीतर जेल भेज दिया जाएगा।
विजयेंद्र ने कहा कि ऐसे बयान न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति गृह मंत्री के सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के अपराध पर सुनवाई करना और फैसला सुनाना अदालतों की जिम्मेदारी है, और इस प्रक्रिया को चुनावी मंचों से दिए गए राजनीतिक बयानों से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।
2017 में पत्रकार गौरी लंकेश और 2015 में विद्वान एम.एम. कलबुर्गी की हत्याओं का जिक्र करते हुए, विजयेंद्र ने कहा कि ये दोनों घटनाएं तब हुई थीं जब कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में थी।
उन्होंने कहा, “वही कांग्रेस, जो इन जघन्य हत्याओं को रोकने में नाकाम रही, अब दूसरों को न्याय और जवाबदेही पर उपदेश देना चाहती है।”
कांग्रेस सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को संभालने के तरीके पर सवाल उठाते हुए, विजयेंद्र ने प्रियांक खड़गे से कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने और केरल में राजनीतिक उपदेश देने से पहले, उन्हें कर्नाटक में अपनी ही पार्टी की विफलताओं का जवाब देना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री को कर्नाटक के बाहर राजनीतिक बयान देने के बजाय, राज्य की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।
विजयेंद्र ने कहा, “न्याय कोई राजनीतिक हथियार नहीं हो सकता, और गृह मंत्री का कार्यालय राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने का मंच नहीं है।”
