मुंबई, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जिष्णु देव वर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य के राष्ट्रीय रैंकिंग में फिलहाल केवल एक या दो विश्वविद्यालय ही शामिल हैं, और इस स्थिति में बदलाव आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन उनसे संबद्ध कॉलेज सुस्थापित और प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।
राज्यपाल लोक भवन में आयोजित राज्य के चार क्लस्टर विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य पर जोर देते हुए तपेदिक (टीबी) को पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने क्लस्टर विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे छात्रों को ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ में सक्रिय रूप से शामिल करें।
उन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिताएं, मराठी और हिंदी में जिंगल्स, और अन्य नए तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया।
मीटिंग के दौरान विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने, नए कोर्स, बेहतरीन तरीकों, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कौशल-आधारित कार्यक्रमों, छात्रों के एडमिशन, खास उपलब्धियों, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग के बारे में जानकारी दी।
इस बीच, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में अनुसूचित जाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण के संबंध में अपनी बात रखने या आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है।
यह कदम जस्टिस अनंत मनोहर बदर (रिटायर्ड जज, पटना हाई कोर्ट) की अध्यक्षता वाली एक-सदस्यीय समिति द्वारा रिपोर्ट जमा किए जाने के बाद उठाया गया है। यह रिपोर्ट 16 मार्च को सरकार को सौंपी गई थी।
इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करने के लिए सरकार ने 10 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति को आपत्तियां और राय आमंत्रित करने, और उसके बाद सुनवाई करने का काम सौंपा गया है।
यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि संबंधित पक्षों, संगठनों और नागरिकों को समिति के निष्कर्षों के संबंध में ईमेल के जरिए अपनी राय या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए और ज्यादा समय मिल सके। इच्छुक व्यक्तियों या समूहों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी औपचारिक बात या आवेदन आधिकारिक ईमेल पोर्टल के जरिए जमा करें।
इस समय-सीमा विस्तार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र के भीतर अनुसूचित जाति आरक्षण के पुनर्गठन के संबंध में कोई भी अंतिम प्रशासनिक फैसला लेने से पहले, समीक्षा प्रक्रिया ज़्यादा समावेशी और पारदर्शी हो।
