जयपुर, 28 जनवरी (आईएएनएस)। भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल जोन बेंच ने राजस्थान के कोटा जिले के पास जंगल के इलाकों में बड़े पैमाने पर मुआवजे के तौर पर पेड़ लगाने में नाकामी और सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है।
जस्टिस शिव कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य, और सुधीर कुमार चतुर्वेदी, विशेषज्ञ सदस्य, वाली बेंच राजस्थान राज्य और अन्य के खिलाफ तपेश्वर सिंह भाटी द्वारा दायर मूल आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
आवेदन में नेशनल हाईवे-27 (एनएच-27) के लिए जंगल डायवर्जन से जुड़ी मिटिगेटिव मेजर्स स्कीम के तहत विकसित लखावा I से VIII प्लांटेशन साइट्स सहित लगभग 2,375.86 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और उसे बहाल करने में विफलता पर चिंता जताई गई थी।
सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल के संज्ञान में लाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वैधानिक वन मंजूरी शर्तों के हिस्से के रूप में पत्थर की चिनाई वाली दीवारों के निर्माण, बाड़ लगाने और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने जैसे क्षतिपूर्ति उपायों के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के पास 25.72 करोड़ रुपए जमा किए थे।
हालांकि, वरिष्ठ वन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों से पता चला कि प्लांटेशन बड़े पैमाने पर विफल रहे थे, जिसमें पौधों के जीवित रहने की दर नगण्य थी।
रिपोर्टों में आगे कथित तौर पर पिछली विफलताओं को छिपाने के लिए किए गए नए री-प्लांटेशन गतिविधियों की ओर भी इशारा किया गया, जिससे अनुपालन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि निष्कर्षों से घोर लापरवाही, कार्यान्वयन में गंभीर चूक और सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग का संकेत मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति और वन आवरण का नुकसान हुआ है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, एनजीटी ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) अरिजीत बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
ट्रिब्यूनल ने चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया।
बेंच ने कम से कम 400 हेक्टेयर को कवर करने वाली एक नई प्लांटेशन योजना तैयार करने और उसे लागू करने का भी निर्देश दिया, साथ ही प्लांटेशन के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखने को कहा।
अगली अदालत की सुनवाई से पहले एक विस्तृत प्लांटेशन और बहाली योजना के साथ एक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। मामले को 16 मार्च, 2026 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
