कोलकाता, 4 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को साफ तौर पर बता दिया कि पश्चिम बंगाल कैडर के 15 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) और 10 इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारियों की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिन्हें आयोग ने दूसरे राज्यों में केंद्रीय चुनाव ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त करने के लिए चुना था।
इसका मतलब है कि इन 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों को गुरुवार से शुरू हो रहे केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों की ट्रेनिंग के दो-दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार रात तक या ज्यादा से ज्यादा गुरुवार सुबह तक नई दिल्ली पहुंचना होगा।
इस तरह ईसीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पहले सुझाए गए केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों के तौर पर नियुक्ति के लिए वैकल्पिक नामों को खारिज कर दिया है।
पिछले महीने, ईसीआई ने इन अधिकारियों को केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों के तौर पर चुनने के बारे में पश्चिम बंगाल को बताया था। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ लोगों के चयन पर, खासकर राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना के चयन पर कड़ा विरोध जताया था।
एक खास राज्य से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दूसरे राज्यों के लिए केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर भेजना कमीशन के नियमों के तहत है। लेकिन किसी राज्य के गृह सचिव को केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर चुनने का उदाहरण बहुत कम मिलता है। हालांकि, साथ ही, कोई भी नियम कमीशन को किसी राज्य के गृह सचिव को केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर चुनने से नहीं रोक सकता।
राज्य सरकार ने कमीशन को राज्य कैडर के कुछ वैकल्पिक नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के नाम सुझाए थे। हालांकि, बुधवार को कमीशन ने राज्य सरकार को साफ तौर पर बता दिया कि 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों की उसकी पहली पसंद ही मानी जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही कमीशन के इस कदम को एकतरफा और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे ईसीआई की एक और साजिश बताया था।
हालांकि, ईसीआई ने इस पूरी स्थिति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि कमीशन को इन अधिकारियों को चुनने में आखिरकार एकतरफा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि पैनल द्वारा राज्य सरकार को केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों के तौर पर नियुक्ति के लिए नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के नाम भेजने के लिए भेजे गए पिछले संदेशों को राज्य सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था।
