जयपुर, 20 मई (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में राज्य भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति और वितरण का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि पूरे राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और जनता को घबराकर खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और राजस्थान से जुड़े देश के प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से नियमित ईंधन आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है।
उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन को आश्वासन दिया है कि भविष्य में ईंधन और एलपीजी आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा।
पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव ने राज्य में कार्यरत तेल और गैस कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता और वितरण से संबंधित दैनिक जिलावार आंकड़े जारी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अफवाहों को रोकने और किसी भी तरह की कृत्रिम कमी जैसी स्थिति से बचने के लिए जिला स्तर पर स्टॉक की स्थिति और आपूर्ति तंत्र की दैनिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ड्रमों में खुलेआम पेट्रोल और डीजल की थोक बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने जोर दिया कि अवैध ईंधन बिक्री पर अंकुश लगाने और आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी को रोकने के लिए निगरानी प्रणालियों को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।
जनता से अपील करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक जमाखोरी न करें, क्योंकि पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे कार्यों से आपूर्ति नेटवर्क पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अंबरीश कुमार ने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किसी भी अवैध बिक्री या काला बाजारी को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ निजी ईंधन आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
