भोपाल, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘संकल्प से समाधान अभियान’ के तहत 99.9 प्रतिशत सफलता दर के साथ 47.68 लाख से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया है, जो समयबद्ध शिकायत निवारण में एक बड़ी उपलब्धि है।
सरकार ने कहा कि 12 जनवरी से 31 मार्च के बीच कुल 47.69 लाख आवेदन प्राप्त हुए, और 47.68 लाख शिकायतों का समाधान निर्धारित समय के भीतर किया गया। सरकार ने आगे कहा कि यह अभियान पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है।
सरकार ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर तक सेवाएं पहुंचाना था। गांवों में घर-घर जाकर आवेदन एकत्र किए गए और विभिन्न स्तरों पर आयोजित शिविरों के माध्यम से शिकायतों का समाधान किया गया। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़े एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी की गई।
अभियान को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए चार चरणों में कार्यान्वित किया गया। पहले चरण में, ग्राम और वार्ड स्तर पर आवेदन एकत्र किए गए।
दूसरे चरण में, मामलों के शीघ्र समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित किए गए। तीसरे चरण में, ब्लॉक स्तर के शिविरों में लंबित और नए आवेदनों का निपटारा किया गया। अंतिम चरण में, जिला स्तर के शिविरों में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी शेष मामलों का समाधान हो और पात्र नागरिकों को लाभ मिले।
राज्य भर में कुल 3,659 शिविर आयोजित किए गए। सरकार ने सेवा वितरण में सुधार लाने में, विशेष रूप से राजस्व संबंधी सेवाओं में, ‘संपदा’ प्रणाली की भूमिका पर प्रकाश डाला। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भूमि अभिलेख की प्रतियां और संपत्ति संबंधी सेवाओं जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, जिससे देरी कम हुई और पारदर्शिता बढ़ी। इस प्रणाली के तहत, भूमि अभिलेख की प्रतियों के लिए 8.71 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8.69 लाख से अधिक का समाधान किया गया।
इस अभियान ने कल्याणकारी लाभों के वितरण को भी सुनिश्चित किया। निर्माण श्रमिक पंजीकरण, पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और नल के पानी के कनेक्शन से संबंधित आवेदनों का बड़ी संख्या में समाधान किया गया, जिससे सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ।
