नई दिल्ली, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने शनिवार को जनगणना 2027 के प्रथम चरण (गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना) के लिए अपनी स्व-गणना पूरी कर ली।
इस उपलब्धि की घोषणा भारत की जनगणना के आधिकारिक आधिकारिक हैंडल द्वारा की गई, जिसने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में मिश्रा की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
उनके इस समयोचित कदम को प्रशासन के उच्च स्तर से एक सशक्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो नागरिकों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल, 2026 को शुरू हुआ। भारतीय जनगणना संचालन के इतिहास में पहली बार, सरकार ने एक सुविधाजनक ‘डिजिटल स्व-गणना’ सुविधा शुरू की है।
इससे नागरिकों को जनगणना अधिकारियों द्वारा घरों का सत्यापन करने से पहले अपने घर का विवरण ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिलती है।
स्व-गणना पोर्टल वर्तमान में विभिन्न राज्यों और जम्मू-कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से खुला है।
प्रारंभिक चरण में, इसमें ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली के कुछ हिस्सों सहित आठ राज्य और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।
प्रत्येक क्षेत्र में 30 दिनों के घर-घर सर्वेक्षण से पहले 15 दिनों की स्व-गणना अवधि निर्धारित की गई है।
स्व-गणना पूरी करके, निवासी आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों पर सटीक और विश्वसनीय डेटा तैयार करने में सीधे योगदान देते हैं।
यह जानकारी प्रभावी योजना, समावेशी विकास कार्यक्रमों और साक्ष्य-आधारित शासन का आधार बनती है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल विकल्प प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाता है।
पोर्टल कई भाषाओं में उपलब्ध है और मोबाइल नंबरों के माध्यम से सुरक्षित प्रमाणीकरण का उपयोग करता है।
जनगणना अधिकारियों ने सभी पात्र नागरिकों से पोर्टल पर लॉग इन करके जल्द से जल्द अपनी स्व-गणना पूरी करने का आग्रह किया है।
