देवास, 1 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मध्य प्रदेश के देवास जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की और कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य और रोजगार को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए देवास के लिए एक विस्तृत कृषि योजना तैयार की गई है।
उन्होंने कहा, “जिले की मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता और स्थानीय स्थिति का अध्ययन करने के बाद हमने कृषि का रोडमैप तैयार किया है। इससे खेती में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान उत्पादक संगठनों के जरिए बेहतर बीज, उपयुक्त फसलें, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने देवास में ‘लखपति दीदियों’ की संख्या करीब 35,000 से बढ़ाकर 72,000 करने का लक्ष्य रखा है।
महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्वरोजगार के लिए बैंक से आसान कर्ज दिलाने में मदद की जाएगी।
बैठक में चिपानेर लिफ्ट सिंचाई योजना और मां रेवा लिफ्ट सिंचाई योजना सहित सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि वन मंजूरी मिलने के बाद एक बड़ी सिंचाई परियोजना पर जल्द काम शुरू होगा। उन्होंने अधिकारियों को खातेगांव क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं में हो रही देरी पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्य ‘विकसित भारत : रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना’ के तहत किए जाएंगे। ये काम स्थानीय लोगों की प्राथमिकता के आधार पर होंगे।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने तीन महीने का अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करने की घोषणा भी की कि 70 साल से ऊपर के लोगों सहित सभी पात्र लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड मिले।
उन्होंने कहा, “हम देवास को टीबी-मुक्त और कुपोषण-मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इलाज, पोषण सहायता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को प्रशिक्षण देकर और स्वरोजगार के लिए बैंक लोन दिलाने में मदद करके कौशल विकास और रोजगार पर भी ध्यान देगी।
बैठक में जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
