नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। सिक्किम के एकमात्र लोकसभा सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने गुरुवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हिमालयी राज्य से जुड़े लंबे समय से लंबित विकास, संवैधानिक और रणनीतिक मुद्दों पर केंद्र सरकार से दखल की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
बैठक के दौरान सुब्बा ने सिक्किम के लोगों और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) की ओर से प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और राज्य के विकास में लगातार सहयोग के लिए एनडीए सरकार का धन्यवाद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में हाल ही में हुई सुरंग दुर्घटना के बारे में भी जानकारी ली। स्थिति के बारे में बताते हुए, सांसद ने प्रधानमंत्री को घटना पर राज्य सरकार की कार्रवाई से अवगत कराया और प्रभावित परिवारों के प्रति उनकी चिंता और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
सुब्बा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में सिक्किम के उन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में जल्द शामिल करने की मांग की गई, जो अब तक इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। यह राज्य की एक लंबे समय से लंबित मांग है।
इसमें केंद्र से ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का भी आग्रह किया गया, ताकि सिक्किम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की सुविधा मिल सके और लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान हो सके।
बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रमुख मांगों में सांसद ने कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नेशनल हाईवे-10 के समानांतर एक ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण और पश्चिमी सिक्किम में भारत-नेपाल सीमा के साथ बॉर्डर आउटपोस्ट को जोड़ने वाली हर मौसम में चालू रहने वाली रणनीतिक सड़क के विकास की मांग की।
सुब्बा ने पाकयोंग हवाई अड्डे पर अनुसूचित कमर्शियल उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने, सिक्किम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) या उसका एक एक्सटेंशन कैंपस स्थापित करने और राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) की स्थापना करने का भी अनुरोध किया।
ज्ञापन में 17वें करमापा की सिक्किम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र से सहयोग की भी मांग की गई।
सांसद के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, सुब्बा ने भरोसा जताया कि उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक विचार किया जाएगा और इससे सिक्किम के समावेशी, रणनीतिक और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी।
