चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और मंदी की अवधि के दौरान पारंपरिक मछुआरे परिवारों के लिए वित्तीय सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति परिवार कर दिया है, जिससे राज्य भर में लगभग 1.93 लाख परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।
विधानसभा में बुधवार को 2026-27 के लिए टीवीके सरकार का पहला बजट पेश करते हुए इस उपाय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बढ़ी हुई सहायता के लिए 135 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
इस वृद्धि का उद्देश्य उन पारंपरिक मछुआरों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना है, जिनकी आजीविका उन अवधियों के दौरान प्रभावित होती है, जब मछली पकड़ने की गतिविधि प्रतिबंधित हो जाती है या आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाती है।
विल्सन ने कहा कि सरकार मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका की रक्षा करने और तमिलनाडु की मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेगी।
मछली पकड़ने में मंदी और प्रतिबंध की अवधि के दौरान वित्तीय राहत के अलावा, सरकार पात्र मछुआरों को रियायती दरों पर डीजल और केरोसिन उपलब्ध कराना जारी रखेगी।
राज्य भर में मछली पकड़ने के बंदरगाहों, मछली उतारने के केंद्रों और मछली फार्मों सहित मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी निवेश किया जाएगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत, सरकार ने पारंपरिक मछुआरों को तट के निकट के जलक्षेत्र से आगे बढ़कर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपायों की घोषणा की है।
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत आधुनिक मछली प्रसंस्करण सुविधाओं से लैस गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं खरीदने वाले मछुआरों को ब्याज सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस पहल से आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को खरीदने में आने वाले वित्तीय बोझ को कम करने और पारंपरिक मछुआरे समुदायों को अधिक उत्पादक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में अपने संचालन का विस्तार करने में सक्षम बनाने की उम्मीद है।
सरकार को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम मछुआरों को अपनी मछली पकड़ने की क्षमता और आय में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही तटीय और निकटवर्ती जल क्षेत्रों में मछली संसाधनों पर दबाव को कम करेगा।
जहाजों पर मौजूद आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से समुद्र में बेहतर प्रबंधन और संरक्षण संभव हो सकेगा, जिससे पकड़ी गई मछलियों की गुणवत्ता और मूल्य में भी सुधार होने की उम्मीद है।
बजट घोषणाओं से यह संकेत मिलता है कि टीवीके सरकार का ध्यान आजीविका में प्रत्यक्ष सहायता को मत्स्य पालन क्षेत्र के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने पर केंद्रित है।
प्रतिबंधित मछली पकड़ने की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता बढ़ाकर और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में निवेश को बढ़ावा देकर सरकार का उद्देश्य तमिलनाडु भर में पारंपरिक मछुआरा समुदायों के लिए आय सुरक्षा को मजबूत करना और नए आर्थिक अवसर पैदा करना है।
