हैदराबाद, 18 मार्च (आईएएनएस)। तेलंगाना के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में निषेध एवं उत्पाद शुल्क निरीक्षक और एक सेकेंडरी ग्रेड टीचर को गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने करीमनगर शहरी के निषेध एवं उत्पाद शुल्क निरीक्षक गुंडेती रामू और जगतियाल जिले के ओबुलापुर के सेकेंडरी ग्रेड टीचर (एसजीटी) जक्कनी वेणु को गिरफ्तार किया।
एसीबी के मुताबिक, वेमुलावाड़ा के स्टेशन हाउस ऑफिसर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, रामू ने 2022 से 2024 तक यूपीआई लेनदेन के माध्यम से नियमित रूप से अपने मित्र और पूर्व सहकर्मी जक्कानी वेणु के जरिए एक गुड़ व्यापारी से रिश्वत ली।
वेणु ने उक्त राशि को अपने एसबीआई और यूपीआई खातों से रामू और रामू के पिता के खातों में स्थानांतरित कर दिया।
एसीबी ने नियमित वित्तीय लेनदेन की पहचान की। एजेंसी ने कहा कि वेणु के खाते का मध्यस्थ के रूप में उपयोग अवैध धन के स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से बेनामी व्यवस्था का स्पष्ट संकेत देता है। रामू के घर की तलाशी के दौरान 20 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद कर जब्त की गई।
एसीबी के मुताबिक, रामू ने वेणु को बेनामी के रूप में इस्तेमाल किया और रिश्वत प्राप्त करने के लिए अनुचित और बेईमानी से अपना काम किया।
गिरफ्तार किए गए दोनों सरकारी कर्मचारियों को करीमनगर स्थित एसपीई और एसीबी मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।
एसीबी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता का विवरण गुप्त रखा गया है। एजेंसी ने लोगों से अनुरोध किया है कि यदि कोई लोक सेवक रिश्वत की मांग करे तो वे कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1064 पर संपर्क कर सकते हैं।
एसीबी ने 2025 के दौरान कुल 199 मामले दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप 273 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दर्ज किए गए कुल मामलों में से 157 मामले जालसाजी के थे, जिसके परिणामस्वरूप 224 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 176 सरकारी कर्मचारी शामिल थे।
सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित 15 मामले और लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार से जुड़े 26 अन्य मामले भी थे, जिनमें 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की 26 नियमित जांच की। एसीबी अधिकारियों ने उप-पंजीयक कार्यालयों, आरटीए चेक पोस्टों और कल्याणकारी छात्रावासों सहित विभिन्न कार्यालयों में 54 अचानक निरीक्षण भी किए।
