इंफाल, 5 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मणिपुर में जनगणना-2027 के तहत होने वाले मकान सूचीकरण (हाउसलिस्टिंग) कार्य को अगली घोषणा तक स्थगित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह फैसला लिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि 7 जनवरी 2026 को जारी पूर्व अधिसूचना में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के तहत जनगणना-2027 का मकान सूचीकरण कार्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा, लेकिन मणिपुर राज्य को अगली घोषणा तक इससे बाहर रखा गया है।
यह अधिसूचना 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली से भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी की गई।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले जनगणना-2027 के मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया था। हालांकि, ताजा फैसले के बाद मणिपुर में यह प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी, जबकि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य जारी रहेगा।
फिलहाल गृह मंत्रालय ने मणिपुर को इस प्रक्रिया से अलग रखने के पीछे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया है। मणिपुर में मकान सूचीकरण कार्य कब शुरू होगा, इस संबंध में अगली अधिसूचना या घोषणा का इंतजार किया जाएगा।
सीएम युमनाम खेमचन्द सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मणिपुर के लिए यह एक स्वागतयोग्य और महत्वपूर्ण फैसला है। आज राजपत्र (गजट) के माध्यम से जारी जनगणना स्थगन का निर्णय भारत सरकार द्वारा हमारे लोगों की वास्तविक चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने को दर्शाता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, संवेदनशीलता और समझ के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
उन्होंने आगे कहा कि हम मणिपुर के लोगों के वैध हितों की रक्षा करने तथा राज्य में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं।
