कोलकाता, 28 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को पेश होने वाले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर दिलीप घोष समेत राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी है। मौमिता बिस्वास मिश्रा ने भरोसा जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का हर आम नागरिक पूरे दिल से इसका स्वागत करेगा।
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने पटना में मीडिया से बात करते हुए यूसीसी विधेयक को लेकर कहा, “पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम सोमवार को विधानसभा में बिल लाएंगे।”
यूसीसी बिल पर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी सवालों का जवाब दिया। कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “यूसीसी बिल के लिए नोटिस है। यूसीसी बहुत से राज्यों में लागू हुआ और यहां भी प्रक्रिया शुरू हुई है।”
वहीं, मंत्री मौमिता बिस्वास मिश्रा ने कहा, “राज्य में यूसीसी लागू होने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल का हर आम नागरिक पूरे दिल से इसका स्वागत करेगा।”
गौरतलब है कि यूसीसी के बाद पश्चिम बंगाल धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक एकीकृत नागरिक कानून से बदलने वाला चौथा भारतीय राज्य होगा। इससे पहले, उत्तराखंड, गुजरात और असम यूसीसी को अपना चुके हैं।
पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि भारत में यूसीसी पर भाजपा का रुख लंबे समय से स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि यह हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के चुनावी घोषणापत्र व राजनीतिक वादे का हिस्सा था और इसे छिपाया या दबाया नहीं गया था।
उन्होंने कहा, “भाजपा का मानना है कि पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता जरूरी है क्योंकि कानून के तहत सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कर्तव्य सुनिश्चित किए जाने चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में धर्म पर आधारित अलग-अलग पर्सनल लॉ के बजाय एक समान नागरिक ढांचा देश की एकता, न्याय और संवैधानिक समानता के आदर्शों को और मजबूत कर सकता है।
सामिक भट्टाचार्य ने आम लोगों के मन में इस प्रस्तावित बिल को लेकर मौजूद शंकाओं को भी दूर किया। भट्टाचार्य ने साफ किया कि किसी भी हाल में अनुसूचित जनजातियां इस यूसीसी बिल के दायरे में नहीं आएंगी।
