नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। देश के प्याज किसानों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि प्याज की खरीद को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य (एमएपीपी) में संशोधन किया है।
प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्याज खरीद व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के बाद लिए गए फैसले के तहत भंडारण योग्य गुणवत्ता वाले प्याज और मौजूदा मंडी कीमतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य को संशोधित कर 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह नई दर 13 जून से प्रभावी होगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केवल खरीद मूल्य में ही बदलाव नहीं किया गया, बल्कि मूल्य निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को भी अधिक व्यावहारिक तथा बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्याज उत्पादक किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा और बाजार में कीमतों के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। साथ ही यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा प्याज के लिए कोई आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक खराब होने वाली फसल है। इसके बजाय सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत ‘न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य’ पर किसानों से प्याज खरीदती है ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके।
