लखनऊ, 10 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित होगी। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, अपात्र नाम हटवाने और दर्ज विवरण में संशोधन कराने के लिए 16 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। हालांकि, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अंतिम सूची पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी, 2027 को जारी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी संशोधित की है। आयोग के नए निर्देशों के तहत आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख अब 17 नवंबर निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 2026 तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने अथवा मतदाता सूची में दर्ज किसी भी विवरण में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इन दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी, 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी नई समय-सारिणी से अवगत कराने को कहा है। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पुनरीक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रभावी ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण अवधि में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों की अनिवार्य रूप से जांच कर लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है तो निर्धारित अवधि में आवेदन कर उसे शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
