नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बताया कि 2026 के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के सख्त पालन के लिए चलाए गए अभियान में अब तक 1,444.96 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध सामग्री और नकद जब्त किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के दौरान एक व्यापक निगरानी अभियान चलाया गया। आयोग ने चुनावी राज्यों और सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों तथा प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें भी कीं।
आयोग ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 376 व्यय प्रेक्षक, 7,470 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें (एफएसटी) और 7,470 स्टैटिक सर्विलांस टीमें (एसएसटी) तैनात की गई थीं, ताकि चुनाव हिंसा, डराने-धमकाने और मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
निर्वाचन आयोग के ‘इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम’ (ईएसएमएस) प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया। 26 फरवरी 2026 से 6 मई 2026 तक की गई कार्रवाई में तमिलनाडु से 662.28 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल से 573.41 करोड़ रुपये, असम से 117.24 करोड़ रुपये, केरल से 80.67 करोड़ रुपये और
पुडुचेरी से 9.72 करोड़ नकद या अन्य सामान जब्त किए गए।
राज्यों के अनुसार जब्त की गई सामग्री में नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और फ्रीबीज/अन्य सामग्री शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार कुल 154.89 करोड़ रुपये नकद, 6,98,793.38 लीटर शराब, 337.88 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 250.14 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं तथा 518.73 करोड़ रुपये मूल्य की फ्रीबीज और अन्य सामग्री जब्त की गई। शराब की कुल जब्ती का मूल्य 183.33 करोड़ रुपये आंका गया है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार की जब्ती में 40.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में जब्ती में 68.92 प्रतिशत और तमिलनाडु में 48.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
