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गांधीसागर बनेगा देश का विशाल ‘एनर्जी बैंक’, 11,500 करोड़ की परियोजना में जमीन के नीचे बन रहा है बिजलीघर

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1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता, छह घंटे तक लगातार मिलेगी बिजली; सौर और पवन ऊर्जा से बनेगी जरूरत के वक्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था

विनय द्विवेदी 

नीमच जिले के गांधीसागर में इन दिनों जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर एक ऐसा निर्माण हो रहा है, जो आने वाले वर्षों में देश की बिजली व्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। पहली नजर में यह एक बड़ी जलविद्युत परियोजना दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली खासियत बिजली पैदा करने से ज्यादा बिजली को जरूरत के समय उपलब्ध कराने की क्षमता है। करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही 1,920 मेगावाट क्षमता की गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना इसी तकनीक पर आधारित है।

कल परियोजना स्थल के भ्रमण के दौरान इसके निर्माण कार्यों को करीब से देखने और अधिकारियों से तकनीकी जानकारियां समझने का अवसर मिला। विशाल जलाशय, निर्माणाधीन कॉफर डैम, जमीन के भीतर तैयार हो रहा पावर हाउस और ऊंचाई पर विकसित किया जा रहा अपर रिजर्वायर इस परियोजना के आकार और इसकी जटिल इंजीनियरिंग का अहसास कराते हैं। यह देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है।

बिजली की जरूरत नहीं, तो पानी ऊपर भेजेंगे; जरूरत बढ़ेगी तो बनेगी बिजली

इस परियोजना की कार्यप्रणाली इसे सामान्य जलविद्युत परियोजनाओं से अलग बनाती है। यहां पानी का इस्तेमाल केवल एक बार बिजली बनाने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक ही पानी को बार-बार ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

दरअसल, जब दिन के समय सौर ऊर्जा या अन्य स्रोतों से बिजली की उपलब्धता मांग से अधिक होगी, तब उस अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पंप चलाने में किया जाएगा। ये पंप गांधीसागर के निचले जलाशय से पानी उठाकर ऊंचाई पर बनाए जा रहे अपर रिजर्वायर में पहुंचाएंगे।

इसके बाद जब शाम या रात में बिजली की मांग बढ़ेगी और सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाएगा, तब ऊपर जमा पानी को टरबाइन के माध्यम से नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के दबाव से टरबाइन घूमेंगी और बिजली पैदा होगी।

यानी जिस समय बिजली की जरूरत कम है, उस समय बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊपर पहुंचाने में होगा और जिस समय बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा होगी, उसी पानी से बिजली बनाई जाएगी। इस तरह यह परियोजना बिजली के उत्पादन के साथ उसके भंडारण का भी काम करेगी।

1,920 मेगावाट क्षमता, छह घंटे तक लगातार बिजली देने की व्यवस्था

परियोजना की स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट होगी। अधिकारियों के मुताबिक, यह अधिकतम छह घंटे तक लगातार बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। इस लिहाज से इसकी भूमिका केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के बिजली ग्रिड को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण होगी।

आज देश में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं। सौर ऊर्जा दिन में उपलब्ध होती है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, बिजली की मांग शाम और रात के समय भी बनी रहती है।

ऐसे में गांधीसागर जैसी परियोजनाएं अतिरिक्त बिजली को भविष्य की जरूरत के लिए सुरक्षित रखने का माध्यम बन सकती हैं। इसे बिजली व्यवस्था का एक तरह का विशाल एनर्जी बैंक कहा जा सकता है।

जमीन के नीचे बन रहा है पावर हाउस, निर्माण की चुनौती भी बड़ी

परियोजना भ्रमण के दौरान लोअर रिजर्वायर, कॉफर डैम, भूमिगत पावर हाउस और अपर रिजर्वायर के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया। इनमें भूमिगत पावर हाउस सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। यहीं टरबाइन और अन्य विद्युत उत्पादन संबंधी मशीनरी स्थापित की जाएगी।

इस तरह की परियोजना में जलाशयों के निर्माण के साथ पानी के प्रवाह, दबाव, सुरंगों, मशीनों और विद्युत प्रणालियों का तालमेल बेहद महत्वपूर्ण होता है। अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना की डिजाइन, निर्माण की प्रगति और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

ग्रीनको MP01 IREP प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण कर रही है। कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट स्वपन मोहंती ने परियोजना की तकनीकी विशेषताओं और भविष्य की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी।

गांधीसागर के पानी का होगा बार-बार इस्तेमाल

इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष जल प्रबंधन भी है। अधिकारियों के अनुसार, इसमें गांधीसागर जलाशय के पानी का नॉन-कंजम्प्टिव आधार पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसका अर्थ है कि बिजली उत्पादन के लिए पानी का उपयोग किसी सामान्य खपत की तरह नहीं होगा। पानी को निचले और ऊपरी जलाशयों के बीच चक्रीय रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।

यह व्यवस्था परियोजना को पारंपरिक जलविद्युत उत्पादन से अलग बनाती है। हालांकि, इसके वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव और जल प्रबंधन की दीर्घकालिक स्थिति का आकलन परियोजना के संचालन के दौरान भी महत्वपूर्ण रहेगा।

4,000 लोगों को मिला रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी उम्मीद

करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश केवल ऊर्जा क्षेत्र की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। इतने बड़े निर्माण कार्य का सीधा असर आसपास के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।

कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्यों के दौरान अब तक लगभग 4,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। परियोजना के आगे बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर परिवहन, निर्माण सामग्री, खानपान, आवास और दूसरी सेवाओं से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

इस लिहाज से गांधीसागर परियोजना का महत्व बिजली उत्पादन से आगे बढ़कर क्षेत्रीय विकास से भी जुड़ता है।

दिसंबर 2026 में पहली टरबाइन चलाने का लक्ष्य

कंपनी ने परियोजना के प्रथम टरबाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 से शुरू करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2027 में पूर्ण व्यावसायिक संचालन शुरू करने की योजना है। निर्धारित समयसीमा के अनुसार काम पूरा होना इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ बिजली भंडारण की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है।

गांधीसागर की यह परियोजना उस भविष्य की तैयारी है, जहां बिजली का उत्पादन केवल इस बात से तय नहीं होगा कि धूप कितनी है या हवा कितनी चल रही है, बल्कि जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

गांधीसागर में बन रहा यह ऊर्जा ढांचा आने वाले समय में मध्यप्रदेश की पहचान को एक नए आयाम से जोड़ सकता है। यहां पानी केवल जलाशय में जमा नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसी पानी से बिजली की कमी को पूरा करने की व्यवस्था भी तैयार होगी। यही इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत है।