तिरुवनंतपुरम, 13 जुलाई (आईएएनएस)। राज्य के देवस्वोम मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा है कि सबरीमाला में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच, कोर्ट की निगरानी में चल रही लंबी कार्यवाही के कारण असल में रुक गई है। उन्होंने कहा कि जांच को सही नतीजे तक पहुंचाने के लिए केरल सरकार को अधिक प्रशासनिक आजादी की जरूरत है।
एसआईटी ने दो एफआईआर दर्ज की हैं और त्रावणकोर देवसोम बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों और अन्य सहित एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। चार्जशीट दाखिल न होने के कारण गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जमानत मिल गई।
मुरलीधरन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार का न्यायपालिका से टकराव करने या उसकी शक्ति को कम करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि कार्यपालिका को निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए और अदालतों को सरकार द्वारा की गई किसी भी गलती के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार बरकरार रखना चाहिए।
उन्होंने कहा, “सरकार को कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर हमारी ओर से कोई गलती हुई है, तो अदालतें उसे सुधार सकती हैं।”
जांच की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने चेतावनी दी कि आरोप पत्र दाखिल करने में लगातार देरी से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता और अदालत कार्यवाही में तेजी लाने पर जोर नहीं देती, तब तक आरोपियों के सजा से बचने की संभावना अधिक है।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि देरी से महत्वपूर्ण सबूतों के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। मुरलीधरन ने थाझामोन तांत्री से जुड़े विवाद को लेकर त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के रवैये की भी आलोचना की, जिन पर इस मामले के संबंध में संदेह के बादल छाए हुए हैं।
खबरों के मुताबिक, तांत्री ने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी और अपने बेटे को उनकी जगह नियुक्त करने का अनुरोध किया था। बोर्ड ने कोई फैसला लेने के बजाय मामले को अदालत के पास भेज दिया। मंत्री ने बोर्ड के इस रुख को अनुचित बताया।
हिंदू ऐक्य वेदी नेताओं और मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान के बीच हाल ही में हुई मुलाकात के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुरलीधरन ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोई भी स्वतंत्र है।
मंत्री ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में सरकार के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की और दोहराया कि न्यायिक निगरानी कार्यकारी निर्णय लेने का विकल्प नहीं बल्कि एक सुधारात्मक तंत्र बनी रहनी चाहिए।
