चेन्नई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद अपना पहला पूर्ण वित्तीय रोडमैप 5 अगस्त को पेश करेगी। राज्य के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का संशोधित बजट प्रस्तुत करेंगे।
इसकी घोषणा मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को सुबह 10 बजे बजट पेश किया जाएगा, जबकि कृषि बजट 6 अगस्त को कृषि मंत्री विनोथ द्वारा पेश किया जाएगा।
यह संशोधित बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद यह टीवीके सरकार का पहला बजट होगा।
इस बजट में सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के शेष महीनों के लिए अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं, खर्च की योजनाओं और नीतिगत पहल की रूपरेखा पेश करेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि नई सरकार सत्ता में आने के बाद सामने आई वित्तीय चुनौतियों से कैसे निपटने की योजना बना रही है।
इससे पहले डीएमके सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2026-27 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। उस बजट में 3.44 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 3.93 लाख करोड़ रुपए के राजस्व व्यय का अनुमान लगाया गया था। इसके आधार पर 48,697 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था।
वहीं, राजकोषीय घाटा 1.22 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। हालांकि, सत्ता संभालने के बाद टीवीके सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें आर्थिक स्थिति को कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बताया गया।
श्वेत पत्र के अनुसार, तमिलनाडु पर कुल बकाया कर्ज बढ़कर 13.18 लाख करोड़ रुपए हो गया है और राज्य की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरिम बजट में अनुमानित 48,697 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा बढ़कर लगभग 90,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं, राजकोषीय घाटा भी बढ़कर करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए होने की आशंका है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राज्य की अधिकतम उधार लेने की क्षमता 1.52 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। ऐसे में लगभग 11,600 करोड़ रुपए की वित्तीय कमी रह सकती है।
ऐसे समय में पेश होने वाले इस संशोधित बजट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कैसे कम करेगी, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को कैसे जारी रखेगी।
