कोलंबो, 4 अगस्त (आईएएनएस)। डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के श्रीलंका के प्रयासों में भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने मंगलवार को श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा को 500 लीटर टेक्निकल मैलाथियान ( कीटनाशक रसायन) सौंपा।
झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “भारत डेंगू के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका के साथ खड़ा है। भारत सरकार और जनता की ओर से उपहार के रूप में 500 लीटर टेक्निकल मैलाथियान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नलिंदा जयतिस्सा को सौंपकर खुशी हुई। इससे श्रीलंका में चल रहे डेंगू नियंत्रण प्रयासों को बल मिलेगा।”
भारत ने यह मदद ऐसे समय की है जब श्रीलंका भर के अस्पतालों में डेंगू वार्ड अभी भी भरे हुए हैं। हालांकि रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में कमी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, श्रीलंका में डेंगू के दैनिक मामले जो कभी 1000 के आसपास पहुंच गए थे, अब घटकर लगभग 500 रह गए हैं।
दैनिक ‘डेली मिरर’ की रिपोर्ट के अनुसार, मामलों में गिरावट के बावजूद अस्पतालों पर दबाव कम नहीं हुआ है। कई सरकारी अस्पतालों के डेंगू वार्ड क्षमता से अधिक मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (जीएमओए) के सचिव प्रभात सुगतदासा ने कहा कि डेंगू पीक सीजन (डेंगू से लोग ज्यादा पीड़ित थे) के दौरान जो भीड़ थी उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन अस्पतालों में अब भी इलाज के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है।
भारत श्रीलंका की मदद को हमेशा तैयार रहा है। 27 जुलाई को विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र करते हुए झा ने कहा था कि श्रीलंका में विकास परियोजनाओं के लिए भारत की सहायता 7.5 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। ये परियोजनाएं श्रीलंका के सभी 25 जिलों को कवर करती हैं।
भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर लिखा, “7.5 अरब डॉलर से अधिक की सहायता, जिसमें 850 मिलियन डॉलर से अधिक अनुदान शामिल है, के साथ भारत की जन-केंद्रित परियोजनाएं आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, ऊर्जा और आजीविका के क्षेत्र में श्रीलंका में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।”
14 जुलाई को संतोष झा और श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अनिल जासिंघे ने देनियाया के बेस अस्पताल में चिकित्सा उपकरण आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
इसके तहत भारत सरकार एसएलआर (श्रीलंकाई मुद्रा) 600 मिलियन का अनुदान देगी। यह अस्पताल आपदा-पीड़ित क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थानांतरित किया जा रहा है। 3 साल में इस लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है।
