पटना, 10 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या, बिहार की बाढ़ और पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषी लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा।
राम कृपाल यादव ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब लंबे समय से नशे की समस्या से जूझ रहा है और राज्य के युवा इसका शिकार होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पंजाब के कई युवा कभी देश की सुरक्षा बलों में सेवा देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब ड्रग्स की गिरफ्त में आ रहे हैं। पंजाब की मौजूदा सरकार इस गंभीर समस्या को लेकर पर्याप्त गंभीर नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और जब कोई युवा ड्रग्स के मुद्दे पर सवाल उठाता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है। उन्होंने इसी संदर्भ में गुलजार सिंह की आत्महत्या का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।
बिहार में बाढ़ की स्थिति पर राम कृपाल यादव ने कहा कि राज्य के कई जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। पटना, बेगूसराय समेत कई इलाकों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति पर चिंता जताते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाइयों, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि पशुओं के लिए चारे और आश्रय की व्यवस्था सहित अन्य चीजों के लिए अधिकारियों को जरूरी राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं और पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाइयों, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए चारे और आश्रय की व्यवस्था का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग अपने गांवों से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सूखे राशन की व्यवस्था की जा रही है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र पर भी राम कृपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेतापर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और अपनी आजीविका चलाने का संवैधानिक अधिकार है।
दरअसल अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और अन्य राज्यों में बंगाली भाषी भारतीय कामगारों को ‘बांग्लादेशी’ बताकर मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने पर चिंता जताई थी। साथ ही कहा था कि अगर राज्य बंगाली भाषा को ही खतरा मानता है, तो संसद में बंगाली को आठवीं अनुसूची से हटाने का प्रस्ताव लाया जाए।
