पटना, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न जनसमस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने राघोपुर में नाव हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों सहित बाढ़ और नाव दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही नावों की सुरक्षा, बांध-पुल निर्माण में कथित अनियमितताओं, शिक्षा, रोजगार, डोमिसाइल नीति और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर उच्चस्तरीय जांच तथा कार्रवाई का आग्रह किया। पप्पू यादव ने कहा कि नाव दुर्घटनाओं और बाढ़ से कई इलाकों में लोगों की जान गई है।
उन्होंने छपरा के मकेर, परसा, अमनौर और पानापुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनहानि का उल्लेख करते हुए कहा कि डूबने और सांप काटने से भी लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने नावों में लाइफ जैकेट और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य करने तथा रात में असुरक्षित नाव परिचालन पर रोक लगाने की मांग की। सांसद ने दीपावली और छठ तक जल परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने, कम से कम 40 स्टीमर चलाने और भागलपुर के विक्रमशिला गंगा तटवर्ती क्षेत्र में बड़ी यात्री नावों तथा ट्रैक्टरों की व्यवस्था करने का आग्रह किया।
उन्होंने गंडक नदी के तटबंध टूटने और बाढ़ नियंत्रण कार्यों में कथित लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल इंजीनियरों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित कार्यपालक अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और अन्य अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने पुल निर्माण में इस्तेमाल सरिया की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों, टीएमटी सरिया की अनुमोदित मेक सूची और कम दर पर आवंटित निविदाओं की भी जांच कराने की मांग की।
शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर पप्पू यादव ने बिहार के 211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने, दर्शनशास्त्र विभाग स्थापित करने और 1,731 पूर्व संचालित कुशल युवा कार्यक्रम केंद्रों को दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के शेष 4,808 योग्य अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने का मुद्दा भी उठाया।
सांसद ने टीआरई-3 की लंबित नियुक्तियों, टीआरई-4 की अधिसूचना में देरी, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और गर्दनीबाग छात्र सत्याग्रह के दौरान पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने सरकारी नियुक्तियों में बिहार के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावी डोमिसाइल नीति लागू करने का आग्रह किया।
ज्ञापन में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान और फेसबुक-मेटा पर फर्जी खबरों, डीपफेक तथा भ्रामक सामग्री के दुरुपयोग पर नियामक कार्रवाई की मांग भी शामिल है। पप्पू यादव ने राज्यपाल से इन मामलों में राज्य और केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई कराने का आग्रह किया।
