नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष कई अहम मांगें भी रखीं।
कर्नाटक सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया गया कि मुख्यमंत्री ने 2,000 मेगावाट क्षमता वाली शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को जल्द मंजूरी देने और उसके संबंध में सकारात्मक सिफारिश करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां और एनआईएएस रिपोर्ट पहले ही संबंधित समिति को सौंप दी गई हैं।
इसके अलावा उन्होंने मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर एवं पेयजल परियोजना के लिए 20 बोरहोल वाले भू-तकनीकी सर्वेक्षण प्रस्ताव पर भी जल्द विचार करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल इस प्रस्ताव में किसी संरक्षित वन क्षेत्र के डायवर्जन की मांग नहीं की गई है।
सीएम डीके शिवकुमार ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) से संबंधित सातवें मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को स्थगित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट और भौतिक सर्वेक्षण पूरा होने तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ईको केन शुगर एनर्जी लिमिटेड को इको-सेंसिटिव जोन से बाहर करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री वर्ष 2016 से पहले स्थापित की गई थी और इससे 500 से अधिक श्रमिकों तथा करीब 5,000 परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा और लोगों की आजीविका को राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया।
वहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कर्नाटक के सतत विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक और उपयोगी चर्चा हुई।
